हरियाणा सरकार ने शहरों की 190 और अवैध कालोनियों को नियमित कर दिया है। बृहस्पतिवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इन कालोनियों को वैध घोषित किया। इनमें 100 कालोनियां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के तहत आती है वहीं 90 कालोनियों शहरी स्थानीय निकायों – नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं के दायरे में आती हैं। 1500 के करीब और ऐसी कालोनियां हैं, जिन्हें नियमित किया जाना है।
सीएम ने ऐलान किया कि इन सभी कालोनियों को 31 जनवरी, 2024 तक नियमित कर दिया जाएगा। साथ ही, सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी कालोनियों में विकास कार्य अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) करवाएगा। इन कालोनियों में बिजली-पानी, सीवरेज, सड़कों के अलावा स्ट्रीट लाइट की सुविधा होगी। वहीं निकायों से जुड़ी कालोनियों में ये मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी।
निकायों को इन कालोनियों में विकास कार्यों के लिए सरकार ने 3 हजार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज रखा है। अक्तूबर-2024 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इन कालोनियों में विकास के काम करवाए जाएंगे। दोनों ही विभागों की लगभग 2547 अनाधिकृत कॉलोनियां को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की हुई है। सरकार चरणबद्ध तरीके से सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कालोनियों को नियमित कर रही है।
सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार ने स्थानीय निकायों को स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ संस्थागत शहरी विकास पर अधिक जोर दिया है। मेयर या अध्यक्ष का सीधे चुनाव का प्रावधान लागू किया। उन्होंने कहा कि अक्तूबर 2014 तक प्रदेश में 874 अनाधिकृत कॉलोनियां नियमित की गई थीं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हमने 2547 अनाधिकृत कॉलोनियां को नियमित करने की प्रक्रिया जारी है। इससे जिससे वहां रहने वाले नागरिकों को बड़ा लाभ मिलेगा।
करीब साढ़े 18 हजार करोड़ का निवेश
सीएम ने कहा कि 2014 में प्रदेश का निर्यात 68 हजार 32 करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 2 लाख 45 हजार 453 करोड़ रुपये पहुंच गया है। प्रदेश में 18 हजार 422 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इस निवेश से 1 लाख 59 हजार 622 एमएसएमई उद्योग लगे हैं। इनके जरिये 12 लाख 60 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सरकार नारनौल में 700 मिलियन अमेरिकी डालर की लागत से 886 एकड़ क्षेत्र में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित कर रही है। आईएमटी खरखौदा में मारुति सुजुकी द्वारा 800 एकड़ तथा सुजुकी द्वारा 100 एकड भूमि पर उद्योग स्थापित किया जा रहा है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत प्रदेश में 6 परियोजनाओं में से 3 परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। पानीपत में मेडिकल डिवाइस पार्क व हिसार में ब्लक ड्रग्स पार्क स्थापित किए गए हैं। पदमा स्कीम (वन ब्लॉक-वन प्रोडक्ट) के तहत 143 ब्लॉकों में क्लस्टर आधार पर प्रथम चरण में 40 क्लस्टर्स में विकास परियोजनाएं शुरू की है।
