हरियाणा के 11 जिलों की 21 पालिकाओं की 193 कॉलोनी नगर एवं योजना विभाग के 110 कुल मिलाकर 303 कॉलोनीयों को नियमित कर दिया गया है। 31 जनवरी 2024 तक 509 बची पॉकेट की कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने यह एलान चंडीगढ़ में किया।
हरियाणा सरकार ने त्योहारों से पहले लोगों को बड़ी राहत देते हुए 14 जिलों की 303 अवैध कॉलोनियों को तत्काल प्रभाव से नियमित कर दिया है। इनमें 39 नगर पालिकाओं की 193 कॉलोनियां और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 110 कॉलोनियां शामिल हैं। इन कॉलोनियों में 2,90,540 संपत्तियां बनी हैं। इस फैसले से 10 लाख से अधिक आबादी लाभान्वित होगी। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश के लोगों का बकाया संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) पर सारा ब्याज और जुर्माना शत-प्रतिशत माफ करने की घोषणा की।लोगों का करीब आठ हजार करोड़ संपत्ति कर बकाया है और इस पर करीब आठ हजार करोड़ रुपये ब्याज और जुर्माना है। सरकार के इस फैसले से संपत्ति मालिकों के लगभग आठ हजार करोड़ रुपये सीधे बचेंगे। इसके अलावा बकाया संपत्ति कर की मूल राशि जमा करवाने पर भी 15 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। संपत्ति मालिकों को छूट मिलने के बाद लगभग 1200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यह छूट 31 दिसंबर तक जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नौ साल में 1438 कॉलोनियों को नियमित किया गया है, जबकि कांग्रेस सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल में केवल 874 कॉलोनियों को नियमित किया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पहली बार पालिका क्षेत्र के बाहर की कॉलोनियों को नियमित किया है। इसके लिए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इसी समिति की सिफारिश पर ऐसी कॉलोनियों को नियमित किया गया है।
