किसानों को मत्स्य पालन की ओर अग्रसर करने के उद्ïेश्य से सरकार की ओर से जिला में आगामी वित्त वर्ष में 342 मत्स्य यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी लागत 4694 करोड़ रुपये रहेगी। इसमें विभागीय सहायता जोकि अनुदान के रुप में होगी वह 2816.10 करोड़ रहेगी, जबकि लाभार्थियों का शेयर 1877.90 करोड़ रुपये रहेगा। जिला में जो भी किसान खारे पानी में झींगा पालन व मीठे पानी में मत्स्य पालन करना चाहता है, वह अपना आवेदन जिला मत्स्य अधिकारी कार्यालय में जमा करवा दें, ताकि उन्हें मत्स्य पालन के लिए अनुदान दिया जा सके।
यह जानकारी जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने बुधवार को लघुसचिवालय स्थित प्रशिक्षणाधीन आईएएस यश जालुका की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में दी। इस दौरान बैठक में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना व अन्य योजनाओं के तहत जिला में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित यूनिटों व उनकी लागत के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 में विभाग की उपलब्धियों की जानकारी भी दी गई।
वित्त वर्ष में 300 हेक्टेयर में सफेद झींगा पालन प्रस्तावित :
जिला स्तरीय बैठक में जानकारी देते हुए बताया गया कि वित्त वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 300 यूनिट में झींगा पालन प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही इस वित्त वर्ष में दो कोल्ड स्टोर, दो रेफ्रिजरेटर वाहन, दो इंस्यूलेटिड वाहन, आईएस ब्ॉाक्स समेत तीन थ्री व्हीलर, आइस ब्ॉाक्स सहित मोटरसाइकिल व साईकिल आदि के अनुदान एवं लाभ किसानों को दिया जाना प्रस्तावित है।
सरकार दे रही अनुदान, किसान मत्स्य पालन कर बढाएं आमदनी : यश जालुका
जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रशिक्षणाधीन आईएएस यश जालुका ने किसानों का आह्ïवान किया कि वे मत्स्य पालन करके अपनी आमदीन बढा सकते हैं। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अनुदान प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिला के किसान जो भी झींगा पालन करना चाहता है, वह अपना आवेदन जिला मत्स्य अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा दें, ताकि उनके आवेदनों पर विचार करते हुए उन्हें अनुदान दिया जा सके।
