Haryana पुलिस में 4536 नए पद सृजित, पदोन्नति का रास्ता साफ, प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

Parmod Kumar

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हरियाणा पुलिस में वर्षों से पदोन्नति की बाट जोह रहे हजारों कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर है। हरियाणा सरकार ने लंबित पदोन्नति को देखत हुए पुलिस महकमे में 4536 नए पद सृजित किए हैं। उप निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक और हवलदार के पद हैं। इससे पदोन्नति की असमानता समाप्त होगी और सभी को समानता के तहत पदोन्नति का लाभ मिलेगा। पुलिस रेंज में पदोन्नति की असमानता की शिकायतों के बाद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के लिए आदेश दिए थे। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से अंबाला, करनाल और हिसार रेंज के कर्मचारियों को भी गुरुग्राम व फरीदाबाद की तरह पदोन्नति के लाभ व अवसर समय पर उपलब्ध हो पाएंगे।

नए पद
श्रेणी                              कुल पद      पुरुष     महिला

उप निरीक्षक (एसआई)       1970      1824     146

सहायक उप निरीक्षक (ASI) 1848     1790      58

हेड कांस्टेबल (हवलदार)      718         694      24

अंबाला और करनाल रेंज के कर्मी गुरुग्राम से दस साल पीछे
इस समय पुलिस में रेंज में स्वीकृत पदों के हिसाब से पदोन्नति होती है। तीन साल सेवा के बाद सिपाही हवलदार के लिए परीक्षा देता है। करनाल और अंबाला रेंज में हजारों पुलिस कर्मचारी गुरुग्राम रेंज से पीछे हैं। 2007 बैच में भर्ती होने वाले पुलिस कर्मचारी करनाल-अंबाला में आज भी हवलदार हैं, जबकि गुरुग्राम में वही एएसआई से एसआई तक बन चुके हैं। इसी प्रकार करनाल रेंज बनने पर रोहतक रेंज से आए कर्मचारियों को भी आठ से दस साल बाद पदोन्नति मिली है। पिछले कई साल से कर्मचारी इस मामले को उठा रहे थे।

स्वीकृत पदों की संख्या बढ़कर हुई 75605
अभी हरियाणा पुलिस में 71069 स्वीकृत पद हैं। इनमें से 50 हजार पद भरे हुए हैं और करीब 20 हजार खाली हैं। इनमें आईपीएस 144, एएसपी 35, डीएसपी 329, निरीक्षक (पुरुष) 1076, निरीक्षक (महिला) 84, एसआई (पुरुष) 3045 , एसआई (महिला) 276, एएसआई (पुरुष) 5310, एएसआई (महिला) 543, हवलदार (पुरुष) 11466, हवलदार (महिला) 917, सिपाही (पुरुष) 43706, सिपाही (महिला) 4138 पद स्वीकृत हैं। नए 4536 पद सृजित होने से कुल स्वीकृत पदों की संख्या 75605 हो गई हैं।

नए पदों को सृजन के लिए मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है। वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हजारों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। फैसला इसलिए लिया गया है ताकि सभी रेंज में समानता से पदोन्नति हो।