50 दिन से आमरण अनशन…कैसे सुधर रही है डल्लेवाल की सेहत? S
50 दिनों से आमरण अनशन: सुप्रीम कोर्ट ने मांगी हेल्थ रिपोर्ट, डल्लेवाल की सेहत पर क्या है अपडेट?
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट
नई दिल्ली: किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के 50 दिनों से चल रहे आमरण अनशन पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए बुधवार को पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करे। अदालत ने यह भी कहा कि रिपोर्ट का परीक्षण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने इस बात पर हैरानी जताई कि इतने लंबे समय तक भूख हड़ताल पर रहने के बावजूद डल्लेवाल के स्वास्थ्य में कैसे सुधार हो रहा है। अदालत ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को तुरंत कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा।
क्या कहा पंजाब सरकार ने?
सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि किसान नेताओं और प्रशासन के बीच बातचीत जारी है और समाधान निकलने की उम्मीद है।
सिब्बल ने यह भी जानकारी दी कि डल्लेवाल को एक अस्थायी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है, जो प्रदर्शन स्थल से केवल 10 मीटर की दूरी पर है। साथ ही, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
डल्लेवाल का अनशन और किसानों की मांग
डल्लेवाल, जो संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के संयोजक हैं, 26 नवंबर 2024 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा दी गई चिकित्सा सहायता को अस्वीकार कर दिया था। हाल के दिनों में उनकी सेहत में गिरावट देखी गई है।
किसानों का यह आंदोलन 2021 में कृषि कानूनों के रद्द होने के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी जैसी मांगों को लेकर जारी है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल की भूमिका
6 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह कर रहे हैं, ने डल्लेवाल से मुलाकात की। यह मुलाकात पंजाब सरकार के प्रयासों के बाद संभव हुई।
किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले 13 फरवरी 2024 से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर (शंभू और खनौरी) पर डेरा डाला हुआ है। दिल्ली की ओर मार्च करते समय उन्हें सुरक्षा बलों ने रोक दिया था।
केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल की स्वास्थ्य स्थिति पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। इसमें मांग की गई थी कि केंद्र उन वादों को पूरा करे, जिनमें एमएसपी की कानूनी गारंटी शामिल है।
डल्लेवाल के अनशन और किसानों के इस आंदोलन पर देशभर की नजरें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब स्वास्थ्य और कानूनी दोनों पहलुओं पर तेजी से कार्रवाई करने का संकेत दिया है।
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