देश में इस साल बारिश अच्छी हुई, कई राज्यों में बारिश ज्यादा होने के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है. पर इस बीच राजस्थान के 12 जिलों के 69 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. ग्राउंड ट्रूथिंग रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया की राज्य के इन जिलों में सूखा पड़ा है. रिपोर्ट के आधार पर इन तहसीलों के 744 गांवों में खरीफ की फसल में सूखे से 33 प्रतिशत या इससे ज्यादा नुकसान (खराबे) का आकलन किया गया है. इसे देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में खरीफ-2021 फसल के दौरान सूखे से हुए नुकसान की भारपाई करने के लिए राहत गतिविधियां चलाने और प्रभावित किसानों को एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट और सब्सिडी (कृषि आदान-अनुदान) बांटने की मंजूरी दी है.
69 तहसील के सभी प्रभावित गांवों को मिलेगी राहत
ग्राउंड ट्रूथिंग रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया की बाड़मेर की 16, जोधपुर की 10, जालोर और जैसलमेर की 9-9, बीकानेर और पाली की 6-6, अजमेर जिले की 4, डूंगरपुर की 3, सिरोही और नागौर की 2-2 , हनुमानगढ़ और चूरू की 1-1 तहसीलों में बारिश कम होने के कारण किसानों को नुकसान हुआ है. इन सभी जगहों पर नुकसान का आकलन किया गया. इनमें 10 जिलों की 64 तहसीलों को गम्भीर सूखाग्रस्त श्रेणी मे रखा गया है. जबकि थोड़े कम प्रभावित डूंगरपुर की 3 और नागौर की 2 तहसीलों को मीडियम सूखाग्रस्त श्रेणी में रखा गया है. बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने अधिक बारिश के कारण खरीफ की फसल में हुए नुकसान से प्रभावित 7 जिलों के 3704 गांवों को भी अभावग्रस्त घोषित करने की स्वीकृति दी थी.
2021 में हुए बारिश के आंकड़े
राजस्थान में इस बार औसत से कम बारिश दर्ज की गयी है. प्रदेश में एक जून से 31 अगस्त कर सामान्य से 12.30 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गयी. 14 जिलों (सिरोही, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जालौर, झुंझुनूं, जोधपुर, पाली, राजसमंद और उदयपुर) में औसत से कम बारिश दर्ज की गई. इसके बाद इन जिलों में सूखे के हालात का जायजा लेने के लिए सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सूखाग्रस्त जिलों के कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की थी और हालात का जायजा लिया था. साथ ही उनसे कम बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान का जायजा भी लिया था. नुकसान का आकलन करने, सर्वे और गिरदावरी का काम जल्द पूरा करवाकर रिपोर्ट भिजवाने को कहा था. ताकि किसानों को जल्द राहत दी जा सके.
कृषि भूमि को लेकर अशोक गहलोत का यह फैसला
एक औऱ फैसले में सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 के दौरान 300 वर्गमीटर तक की कृषि भूमि से गैर कृषि भूमी के लिए प्रीमियम दरों में 75 फीसदी तक की छूट दिये जाने को मंजूरी दी है. इससे कृषि भूमि पर बसे लोगों को काफी राहत मिलेगी. उनके लिए फ्री होल्ड पट्टा लेना आसान होगा. माना जा रहा है कि गहलोत के इस फैसले के बाद कृषि भूमि पर रह रहे लोगों में पट्टे लेने के प्रति रूझान बढ़ेगा.
