8th Pay Commission Updates | सरकारी कर्मचारियों की अब इतनी होगी Salary
केंद्र सरकार ने दी केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी
देश के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लंबे इंतजार का अंत हो गया है। मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह खबर बजट से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करते हुए इसे कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा बताया।
2026 से लागू होगा आठवां वेतन आयोग
हालांकि, मंत्री ने आठवें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख स्पष्ट नहीं की है, लेकिन यह जरूर बताया है कि यह साल 2026 से लागू होगा। सातवें वेतन आयोग की अवधि 1 जनवरी 2016 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2025 तक है।
कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होगा बड़ा इजाफा
आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और भत्तों में वृद्धि देखने को मिलेगी। पेंशनभोगियों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि सैलरी में 40,000 रुपये से 90,000 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है।
किसे कितना फायदा होगा?
सातवें वेतन आयोग के तहत लेवल-1 के कर्मचारियों जैसे चपरासी आदि का बेसिक वेतन 18,000 रुपये था, जो आठवें वेतन आयोग के बाद बढ़कर 26,000 से 30,000 रुपये तक हो सकता है। इसके अलावा, आईएएस अधिकारी, सचिव और मुख्य सचिव जैसे उच्च पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी बड़ा इजाफा होगा।
महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों में भी होगी वृद्धि
सैलरी में केवल बेसिक वेतन ही नहीं, बल्कि महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी जोड़े जाते हैं। इस वजह से कर्मचारियों के हाथ में आने वाली कुल सैलरी उनकी बेसिक सैलरी से कहीं ज्यादा होगी।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी
इस घोषणा के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर है। उन्हें उम्मीद है कि आठवां वेतन आयोग उनकी आर्थिक चिंताओं को दूर करेगा और बेहतर भविष्य की राह खोलेगा।
निष्कर्ष
आठवें वेतन आयोग की घोषणा से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के चेहरे खिल उठे हैं। यह कदम सरकार की ओर से एक बड़ा राहत पैकेज है, जो उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करेगा।