Haryana Budget Session के दूसरे दिन भी विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत हंगामेदार रही। हिसार एयरपोर्ट को लेकर विधायक अभय चौटाला ने डिप्टी सीएम में गहमागहमी रही। वहीं सदन में अभय चौटाला के खिलाफ कार्रवाई करते हए स्पीकर ने उन्हें दो दिन के लिए निष्कासित कर दिया।
विधानसभा सत्र का दूसरे दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप को सिलसिला चला। इस कार्यवाही में विधायक अभय चौटाला ने अपने भतीजे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर हिसार एयरपोर्ट को लेकर आरोप लगाए, हालांकि दुष्यंत चौटाला ने सारे आरोप नकार दिए और कहा उलटा अभय चौटाला पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया।
अभय चौटाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि हिसार पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की गई लेकिन लोकसभा में उसकी पोल खुल गई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर हिसार जिले में भू-माफिया खड़ा किया गया है। अभय ने कहा कि इस बात का शपथ पत्र दूंगा, तो स्पीकर बोले, मामले की जांच कराएंगे।
अभय चौटाला ने कहा कि दुष्यंत चौटाला सबसे बड़ा चोर है और इसी की कंपनी ने एयरपोर्ट के नजदीक जमीन खरीदी है। जिसके बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा एयरपोर्ट के रनवे के दोनों तरफ जो जमीन है, उसकी जांच करवाएं और अगर अभय चौटाला का आरोप गलत है तो प्रिविलेज मोशन लाया जाए। वहीं उप मुख्यमंत्री के जवाब पर अभय चौटाला ने ऐतराज जताया तो सदन में दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला के बीच तीखी बहस शुरू हो गई।
प्रोजेक्ट का काम पूरा करने के लिए किया रास्ता बंद- दुष्यंत
एयरपोर्ट को लेकर तलवड़ी राणा के लोगों के धरने को लेकर चर्चा हुई तो अभय चौटाला ने कहा कि बरवाला के विधायक भी धरने में बैठे लोगों को लेकर सिविल एविएशन मंत्री से मिले थे। इसी के साथ अभय ने सीएम से मांग की कि जिन लोगों ने जमीन खरीदी थी उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि रास्ता 10-12 किलोमीटर का था उसकी दूरी इस एयरपोर्ट के नाम पर 30 किलोमीटर की हो गई हैं। जिस पर चौटाला ने कहा प्रोजेक्ट का काम पूरा करने के लिए रास्ता बंद किया है।
आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरे दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक आफ़ताब अहमद ने हसन खान मेडिकल कॉलेज में स्टाफ़ को मिल रहा विशेष वित्तीय लाभ औऱ रेडियोलॉजिस्ट की कमी का मुद्दा उठाया, वहीं इसके साथ ही प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों की संख्या और पदों की स्थिति की भी जानकारी मांगी। जिस पर कैबिनेट मंत्री डॉ बनवारी लाल ने दिया जवाब कि भर्ती प्रक्रिया चल रही है जल्द कमी को पूरा किया जाएगा।
सीएम मनोहर ने दिया ये जवाब
उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की कमी सभी जगह है और एक कॉमन कॉडर बना रहे है ताकि डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जा सके। जिसके बाद आफ़ताब अहमद ने कहा हसन खान कॉलेज के डॉक्टर्स को विशेष भत्ता मिल रहा है वो बंद कर दिया है। जिस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा मेवात के लिए या किसी जगह के लिए प्राथमिकता देना सरकार का फैसला है। वहीं सीएम ने कहा मेवात में कोई डॉक्टर्स जाना नही चाहता इसलिए विशेष भत्ता देने का फैसला लिया है।सरकार ई-भूमि के जरिए खरीद रही जमीन
बीजेपी विधायक अभय यादव ने नारनौल के लॉजिस्टिक हब के साथ इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाए जाने को लेकर सवाल रखा तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा सरकार का विजन प्रदेश के प्रत्येक कोने में विकास हो। इसके लिए खरखौदा में मारुति प्लांट, हिसार में एविएशन हब और नांगल चौधरी में लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है। औद्योगिक विकास को दिल्ली एनसीआर ही नहीं प्रदेश के हर क्षेत्र तक लेकर सरकार जा रही है और सरकार ई-भूमि के जरिए ही जमीन खरीदकर प्रोजेक्ट स्थापित करती हैं।
उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की कमी सभी जगह है और एक कॉमन कॉडर बना रहे है ताकि डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जा सके। जिसके बाद आफ़ताब अहमद ने कहा हसन खान कॉलेज के डॉक्टर्स को विशेष भत्ता मिल रहा है वो बंद कर दिया है। जिस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा मेवात के लिए या किसी जगह के लिए प्राथमिकता देना सरकार का फैसला है। वहीं सीएम ने कहा मेवात में कोई डॉक्टर्स जाना नही चाहता इसलिए विशेष भत्ता देने का फैसला लिया है।सरकार ई-भूमि के जरिए खरीद रही जमीन
बीजेपी विधायक अभय यादव ने नारनौल के लॉजिस्टिक हब के साथ इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाए जाने को लेकर सवाल रखा तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा सरकार का विजन प्रदेश के प्रत्येक कोने में विकास हो। इसके लिए खरखौदा में मारुति प्लांट, हिसार में एविएशन हब और नांगल चौधरी में लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है। औद्योगिक विकास को दिल्ली एनसीआर ही नहीं प्रदेश के हर क्षेत्र तक लेकर सरकार जा रही है और सरकार ई-भूमि के जरिए ही जमीन खरीदकर प्रोजेक्ट स्थापित करती हैं।
कौशल रोजगार के सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए यह निगम सरकार ने इसे बनाया है। यह नौकरी अस्थायी है और सिर्फ एक साल के लिए ही नौकरी पर रखा जाता है। इसमें नौकरी पर रखे जाने के लिए पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। वहीं विधायक कुलदीप वत्स ने पीपीपी का मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि 2 साल पहले सरकार ने यह व्यवस्था शुरू की थी। कुछ गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारा जा रहा है। 72 लाख परिवारों का डाटा सरकार ने जुटाया है। पीपीपी के जरिए ऐसे परिवार भी चिह्नित किए गए हैं जिनकी आय 1.80 लाख से ज्यादा थी। इसके बाद उनके राशन कार्ड काटे गए और पात्र लोगों को जोड़ा गया।















































