हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए कई आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की हैं। डॉ राजा शेखर वुंडरू को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के साथ-साथ परिवहन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। इसके अलावा उन्हें प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
जी अनुपमा को सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। विजेंद्र कुमार को सहकारिता विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव व प्रस्तावित हरियाणा आय संवर्धन बोर्ड के लिए अधिकारी विशेष कार्य के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें कार्मिक विभाग (नियुक्तियां) और सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है।
पंकज अग्रवाल को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया है। उनके पास खनन एवं भूविज्ञान विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा।
साकेत कुमार को मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के साथ विकास एवं पंचायत विभाग का आयुक्त एवं सचिव बनाया गया है। साथ ही उन्हें सहकारिता विभाग का आयुक्त एवं सचिव व हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक भी नियुक्त किया गया है।
मोना श्रीनिवास को हरियाणा भवन, नई दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर नियुक्त किया गया है। मनी राम शर्मा को हरियाणा राज्य सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार का प्रभार दिया गया है। मुकुल कुमार को शहरी स्थानीय निकाय विभाग में निदेशक और विशेष सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें राज्य शहरी आजीविका मिशन और राज्य शहरी विकास प्राधिकरण का मिशन निदेशक भी नियुक्त किया गया है।
आदित्य दहिया को हरियाणा शहरी विकास से जुड़े दायित्वों के साथ प्रबंध निदेशक स्तर की जिम्मेदारी दी गई है।
वर्षा खंगवाल को हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनिता मलिक को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक हरियाणा बनाया गया है। साथ ही उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव का पद भी दिया गया है। वंदना दिसौदिया को कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की निदेशक तथा अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।
सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर इस फेरबदल को शासन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
