हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सड़कों का चौड़ाकरण करते समय बीच में आने वाले बिजली के खंभों को अब ट्रांसमिशन कंपनियां स्वयं अपने खर्चे पर हटाएंगी। पहले संबंधित विभाग को बिजली के खंभे हटाने के लिए नोटिस दिया जाता था।
उन्होंने एक और घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने आबकारी नीति में प्रावधान किया था कि 1 मार्च से डिस्टलरीज प्लास्टिक की बोतलों की बजाये कांच की बोतलों में शराब की सप्लाई करेगी लेकिन अब सरकार ने पॉलिसी की अवधि तक इस अनिवार्य प्रावधान को वैकल्पिक कर दिया है, ताकि डिस्टलरीज को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रोपर्टी आईडी की व्यवस्था की केंद्र सरकार ने सराहना की है और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपये की ग्रांट दी है।
उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान 7 सिटिंग हुई हैं और सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारियों व कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।
