बजट सत्र: हरियाणा में साढ़े तीन लाख से अधिक सालाना कमाई वालों को नहीं मिलेगी बुढ़ापा पेंशन, विधानसभा में मंत्री का जवाब

3 लाख आय वालों को देने होंगे 15 सौ रुपए

2023-24 में, चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों तक पहुंचाने का प्रस्ताव जिनकी PPP में वार्षिक सत्यापित आय 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपए तक होगी। इन परिवारों को सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपये का चिकित्सा उपचार कवर प्राप्त करने के लिए खर्च का 50 प्रतिशत कवर करते हुए प्रति परिवार, प्रति वर्ष 1500 रुपये का मामूली योगदान करने के लिए कहा जाएगा।

चिरायु में इनको भी मिली राहत

सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, चौकीदारों, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों और ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं और नंबरदारों के परिवारों को 125 रुपये प्रति माह के मामूली योगदान करने पर योजना का लाभ देने का प्रस्ताव, हम राज्य की 54 प्रतिशत से अधिक आबादी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दे पाएंगे।

मेडिकल कॉलेजों के लिए 10 हजार करोड़

11 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में पूंजीगत कार्यों में कुल निवेश लगभग 10,000 करोड़ रुपये होने की संभावना जिससे MBBS की सीटें 1350 बढ़ जाएंगी और मौजूदा क्षमता में 75 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि होगी। वर्ष 2023-24 में, महेंद्रगढ़, जींद और भिवानी जिलों में तीन सरकारी मेडिकल कॉलेज अपने पहले प्रवेश के साथ शुरू होने की संभावना है।

29.71 लाख पेंशनरों को लाभ

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 29.71 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2500 रुपये प्रति माह की दर से मिल रहा है। 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी सभी लाभार्थियों के लिए मासिक लाभ को बढ़ाकर 2750 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। इसके अलावा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आय पात्रता सीमा, जो वर्तमान में स्वयं और पति या पत्नी के लिए 2 लाख रुपये प्रति वर्ष उसे PPP सत्यापित डेटा के आधार पर बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रति वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

दिव्यांगों के लिए बनेंगे 15 स्कूल

जिला रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा दिव्यांग बच्चों को भी उचित शिक्षा और देखभाल प्रदान करने के लिए 15 स्कूल बनाए जाएंगे। इन स्कूलों के संचालन के लिए राज्य के बजटीय संसाधनों से वित्त पोषण तथा सामाजिक सहभागिता लाने का प्रस्ताव है। 2023-24 के लिए सेवा क्षेत्र को 10,524 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 7.1 प्रतिशत अधिक है।

4000 आंगनवाड़ी बनेंगी प्ले स्कूल

दो साल पहले सरकार ने 4000 आंगनवाड़ियों को प्ले स्कूलों में तब्दील करने का फैसला किया गया था।मौजूदा आंगनवाड़ियों को परिवर्तित करके और प्रारंभिक शिक्षा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करके अगले दो वर्षों में 4000 और प्ले स्कूल जोड़ने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। 2023-24 के लिए महिला और बाल विकास क्षेत्र को 2,047 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 10.3 प्रतिशत अधिक है।

श्रम क्षेत्र के लिए 229 करोड़

श्रम कल्याण बोर्डों के पास उपलब्ध निधि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में श्रमिकों के लिए किफायती किराये की आवास योजना के रूप में लेबर हॉस्टल स्थापित करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। श्रमिकों के बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान योजना शुरू करने का प्रस्ताव। 2023-24 के लिए श्रम क्षेत्र के लिए 229 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 48.4 प्रतिशत अधिक है।

311 किमी बनेगी नई सड़कें

2022-23 के दौरान 311 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का निर्माण और 2954 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया गया, वर्ष 2023-24 में, मैं 5000 किलोमीटर सड़कों के सुधार का प्रस्ताव बजट में किया गया है। भीड़ कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए, सरकार राज्य में 14 नए बाइपासों का निर्माण शुरू होगा। 2023-24 के दौरान, सरकार 36 आरओबी और आरयूबी का निर्माण होगा। 2023-24 में लगभग 214.93 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली-आगरा एलिवेटिड रोड (एन.एच.-19) और दिल्ली-वड़ोदरा एक्सप्रेसवे वाया बल्लभगढ़-मोहना रोड के बीच बल्लभगढ़ शहर में एक एलिवेटिड सड़क के निर्माण का प्रस्ताव है।

इंजीनियरिंग विंग के लिए 699 पद सृजित

मुख्यमंत्री ने अपने बजटीय भाषण में कहा कि 2023-24 में, प्रत्येक जिला परिषद में एक अलग इंजीनियरिंग विंग प्रदान किया जाएगा। जिला परिषदों और अन्य पंचायती राज संस्थाओं को अपने स्तर पर विकास कार्य करने में सशक्त बनाने के लिए इंजीनियरिंग विंग के लिए अतिरिक्त 699 पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा स्वीकृत 2237 पदों के अतिरिक्त ग्राम सचिवों के समकक्ष 2250 पदों का सृजन किया गया है। जिनमें से 857 पद वर्तमान में रिक्त, इन पदों को 2023-24 की पहली छमाही में भरा जाएगा।

पंचायतों को मिलेंगे 3145 करोड़

चालू वित्त वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को अंतिम तिमाही के लिए 1100 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। 2023-24 में यह राशि 3,145 करोड़ रुपये होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में 700 पार्क एवं व्यायामशालाएं स्थापित की गई, 2023-24 में, ग्राम पंचायतों में 1000 नए पार्क और व्यायामशालाएं बनाने का प्रस्ताव। 2023-24 में शिवधाम योजना पर काम पूरा करने का प्रस्ताव, वर्ष के अंत तक, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक शमशान भूमि और कब्रगाह को शिवधाम योजना में कवर किया जाएगा।

गांवों के लिए 7202 करोड़

2023-24 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,202 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 70.4 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले साल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वर्ष 2022-23 में 10,000 नए स्वयं सहायता समूह गठित करने के सरकार के महत्वाकांक्षी इरादे की घोषणा की थी। इसमें से जनवरी, 2023 के अंत तक 6,200 नए स्वयं सहायता समूह गठित किए गए वित्तीय वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाए।

सफाई कर्मियों को प्रोत्साहन राशि

राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में शीर्ष 50 में स्थान पाने वाली पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों द्वारा किये गए कार्य को मान्यता दी जाएगी और उस शहरी स्थानीय निकाय के सभी सफाई कर्मचारियों को शहर को साफ रखने में उनके प्रयासों की मान्यता के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी या सालाना 12,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे।

दिव्य नगर योजना को 500 करोड़

सरकार ने शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत कॉलोनियों को वर्ष 2023-24 में नियमित किया जाएगा।शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिव्य नगर योजना शुरू की। योजना के तहत परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए नगर निगमों, परिषदों एवं समितियों को अनुमोदित परियोजना लागत का क्रमशः 50 प्रतिशत, 65 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत राज्यांश प्रदान किया जाएगा। दिव्य नगर योजना के लिए वर्ष 2023-24 में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।

सीवरेज के लिए 200 करोड़

बड़े शहरों में सीवरेज के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि अलग रखने का भी प्रस्ताव है। हरियाणा वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड के माध्यम से 500 करोड़ रुपए का एक फंडिंग चैनल अलग रखा जा रहा है। वर्ष 2023-24 में शहरी स्थानीय निकायों और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से जिला मुख्यालयों में स्थित नगर निगमों और नगर परिषदों में कम से कम 1000 नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित करने में सहयोग।

कोआपरेटिव के लिए 8,316 करोड़

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं सहकारिता क्षेत्रों के लिए 8,316 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 19 प्रतिशत ज्यादा हाल ही में युवा अधिकारिता और उद्यमिता विभाग का गठन किया गया है।

दो लाख बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण

2023-24 में हरियाणा कौशल विकास मिशन विशिष्ट प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों के माध्यम से दो लाख बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 2023-24 में दो लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान, यदि जरूरत पड़ी तो इस प्रस्तावित राशि के अतिरिक्त अलग से बजट प्रावधान किया जाएगा।

युवाओं को उद्यमी बनाएगी सरकार

युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने का भी प्रस्ताव बजट में रखा गया है। युवाओं को 5 करोड़ रुपये तक की लागत की परियोजनाओं में उद्यमी बनाने में सहायता के लिए 200 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री कौशल मित्र फैलोशिप योजना शुरू होगी

श्री विशवकर्मा कौशल विशवविद्यालय युवाओं को साथ जोड़कर उन्हें कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए एक पायलट स्कीम के रूप में मुख्यमंत्री कौशल मित्र फैलोशिप योजना तैयार करेगा, यह स्कीम राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होगी। हर वर्ष लगभग 5,000 युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और प्रोग्रामिंग तथा इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण के क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों के सहयोग से श्री विष्वकर्मा कौशल विष्वविद्यालय में उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा।

युवाओं के लिए फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेट

विदेशों में इन नौकरियों के लिए हरियाणा के युवाओं को उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित करेगा, सरकार का युवाओं, जो विदेश में नौकरी के अवसरों की तलाश कर रहे हैं, को जर्मन, जापानी, इतालवी जैसी भाषाओं में अल्पावधि विदेशी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करने का इरादा। 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों से आने वाले युवाओं के लिए फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट का खर्च भी सरकार वहन करेगी।छात्राओं को दी राहत

युवाओं को 1636 करोड़

सरकार ग्रुप-C और ग्रुप-D के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा के माध्यम सहित वर्ष 2023-24 में 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती करेगी। 2023-24 के लिए युवा क्षेत्र को 1636 करोड़ आंवटित करने का प्रस्ताव। आई.टी.आई में छात्राओं के प्रवेश में सुधार के लिए, सरकार ने सरकारी आई.टी.आई. में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपये वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली प्रत्येक लड़की को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया।

बकाया ब्याज में दी छूट
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग में नवीनीकरण शुल्क के बकाया के निपटान का प्रस्ताव किया। उन्होंने बताया कि विभाग का 3600 करोड़ रुपये नवीनीकरण शुल्क का मूल व ब्याज बकाया है, जिसमें 2000 करोड़ रुपये ब्याज है। यह योजना बकाया ब्याज की छूट प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि अगर लाइसेंसी ने आंशिक कब्जा प्रमाण पत्र ले रखा है, तो उसे ब्याज के एवज में सिर्फ बकाया नवीनीकरण शुल्क की मूल राशि का 10 प्रतिशत देना होगा। अपूर्ण परियोजनाओं के लाइसेंसी को ब्याज के एवज में सिर्फ नवीनीकरण शुल्क के 25 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। मनोहर लाल ने बताया कि यह छूट उन्हें मिलेगी, जो 4 महीने में बकाया नवीनीकरण शुल्क की मूल राशि व ब्याज की घटी हुई राशि की अदायगी करेंगे। योजना का विवरण नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

आवासीय और औद्योगिक सेक्टर बनेंगे
वर्ष 2023-24 में, HSVP और HSIIDC निगम क्रमशः 10 शहरों और कस्बों में आवासीय सेक्टर्स और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर्स के विकास के लिए लैंड पूलिंग, लैंड पार्टनरशिप और ई-भूमि पर 100 से 500 एकड़ भूमि प्राप्त करने के लिए अलग से प्रस्ताव जारी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023-24 में कुंडली, राई और सोनीपत सहित सोनीपत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की एकीकृत योजना और विकास के लिए ‘सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी’ की स्थापना करने का कानून लाने का प्रस्ताव है।

एक लाख लोगों को घर
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना में दिये जा रहे लाभों के अलावा, राज्य सरकार द्वारा की गई पहल के माध्यम से वर्ष 2023-24 में 1 लाख घर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करते हुए बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर, अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान बाद में वर्ष 2023-24 में किया जाएगा। उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में शहरी विकास और आवास क्षेत्रों के लिए 5,893 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता किया, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 11.1 प्रतिशत की वृद्धि है।