सैनी ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया। जो एजेंडे रखे गए हैं, उन्हें चुनाव आयोग को भेजा गया है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ही उन्हें लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट रखी गई, जिसे कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। इसमें वंचित अनुसूचित जातियों को नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान रखा गया है। सिफारिश के अनुसार 10 फीसदी कोटा वंचित अनुसूचित जाति को दिया जाए।
बैठक में पचास हजार से ज्यादा वेतन पाने वाले लोगों की भी नौकरियों 58 साल तक सुरक्षित रखने का एजेंडा लाया गया। इसे भी चुनाव आयोग के पास भेज दिया गया है। जो लोग सुरक्षित नौकरियों के अध्यादेश के दायरे में नहीं आ रहे हैं उन पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा बैठक में ग्रुप सी के तहत वन विभाग में भर्ती होने वाली महिलाओं की छाती मापने के मापदंड को भी हटाने का एजेंडा रखा गया।
