चंडीगढ़: हरियाणा सरकार इसी माह अपनी नई औद्योगिक पॉलिसी लेकर आ रही है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारी लगातार बैठकें कर ड्राफ्ट पॉलिसी को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। नई पॉलिसी में उद्योगपतियों को कई तरह की रियायतें दी जाएंगी। महंगे औद्योगिक प्लॉट्स की समस्या से कारोबारियों को राहत मिलेगी। अब तक औद्योगिक इकाइयों में 15 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर निर्माण की अनुमति नहीं थी। नई नीति में यह सीमा पूरी तरह खत्म की जा रही है। उद्योगपति अब मल्टी-स्टोरी फैक्ट्री, वेयरहाउस और यूनिट बना सकेंगे। वर्टिकल इंडस्ट्रियल ग्रोथ मॉडल में जमीन परफैलाने के बजाय ऊपर की ओर विस्तार होगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, सोनीपत, पानीपत जैसे महंगे इलाकों में बड़ी राहत मिलेगी। अब FAR (फ्लोर एरिया रेशियो) पूरी तरह ओपन होगा
विभाग नई औद्योगिक पॉलिसी के ड्रॉफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटा
हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने बुधवार को कहा कि विभाग नई औद्योगिक पॉलिसी के ड्रॉफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटा है। नई उद्योग नीति पर गंभीरता से काम चल रहा है। हमारा उद्देश्य यह है कि उद्योगों को जमीन की कमी और नियमों की जकड़न से मुक्त किया जाए। एफएआर को ओपन करना और ऊंचाई की सीमा हटाना इसी दिशा में बड़ा कदम है।
प्लॉट के अनुसार जितनी मंजिलें चाहें, बना सकेंगे
उद्योगों के लिए एफएआर पूरी तरह ओपन कर दिया गया है। पहले जहां सीमित फ्लोर एरिया में ही निर्माण की अनुमति थी, अब उद्योगपति अपने प्लॉट के अनुसार जितनी मंजिलें चाहें, बना सकेंगे। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फार्मा, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग से जुड़े उद्योगों के लिए यह फायदेमंद होगा। साइड में खाली जगह छोड़ने की बाध्यता खत्म होगी
