मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसे गंभीर अपराधों से निपटने के लिए एक कठोर कानूनी व्यवस्था लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने इस कदम को करोड़ों युवाओं की मेहनत और उनके भविष्य की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। यह निर्णय विशेष रूप से तब लिया गया है जब हाल के वर्षों में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों के भरोसे को हिला दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या कोई नई नहीं है; यह विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में सामने आती रही है। 1986 में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी, लेकिन तब कोई ठोस कानून नहीं बन सका था। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, 2024 में एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया, जिसे अब और भी सख्त करने पर विचार किया जा रहा है। यह दर्शाता है कि सरकार इस समस्या की गंभीरता को समझती है और इसके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
