हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से विचार उपरांत अब प्रदेश सरकार की नौकरियों में यह क्रिमिलेयर बढ़ाकर 8 लाख रुपये वार्षिक की जाएगी। भारत सरकार की तर्ज पर इस आय में वेतन और कृषि से आय को शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा।
मुख्यमंत्री रविवार को गुरुग्राम में ओबीसी मोर्चा सर्व समाज समरसता सम्मेलन में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के पदों में पिछड़े वर्गों का आरक्षण 15 प्रतिशत है। अब इसे केंद्र सरकार की तर्ज पर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर सभी पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत किया जाएगा।
इसके अलावा, नौकरियों में पिछड़ा वर्ग-ए और बी के बैगलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। ओबीसी वर्ग के युवाओं को रोजगार सहज ढंग से मिले, इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी नियुक्ति के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात भी कही
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि ओबीसी समाज के हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से सजग हैं। विगत 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में ओबीसी समाज के हर स्तर पर लाभ पहुंचाने में सरकार ने अपना दायित्व निभाया है। केंद्र सरकार ने न केवल ओबीसी वर्ग बल्कि देश के पिछड़े इलाकों को आकांक्षी जिला घोषित कर सर्वांगीण विकास की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाए हैं और हरियाणा का नूंह जिला केंद्र सरकार की आकांक्षी योजना में शामिल किया गया है।
