Old Vehicle Scrap: बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारें कई तरह के प्रयास कर रही हैं। लोगों को इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना भी इसी दिशा में उठाया गया है, और इसके लिए सरकार लोगों को कई सुविधाएं भी देती है। दिल्ली सरकार राजधानी की सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) की संख्या बढ़ाने के लिए एक नई EV पॉलिसी पर काम कर रही है। इसमें लोगों को पुरानी गाड़ी को कबाड़ में देकर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है। साथ ही सरकार चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने पर भी काम कर रही है, ताकि लोगों को कार को चार्ज करने के लिए परेशान न होना पड़े। आइए आपको इस योजना के बारे में बताते हैं।
टैक्स और रजिस्ट्रेशन में भारी बचत
दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 31 मार्च 2030 तक उन्हें कोई रोड टैक्स या रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा। इससे गाड़ी की कुल कीमत काफी कम हो जाएगी और यह आम लोगों की पहुंच में होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ईवी की तरफ शिफ्ट हों। हालांकि, इस बात का भी ध्यान रखें कि यह 30 लाख तक रुपये की इलेक्ट्रिक कारों पर ही यह छूट मिलेगी। 30 लाख रुपये से महंगी EV पर यह छूट नहीं दी जाएगी।
स्क्रैपेज पॉलिसी का फायदा
प्रदूषण कम करने के लिए सरकार एक खास स्कीम लाने पर विचार कर रही है। अगर आपके पास पुरानी पेट्रोल या डीजल गाड़ी (खासकर BS-IV या उससे पुरानी) है और आप उसे ऑथोराइज्ड सेंटर पर कबाड़ (स्क्रैप) में देकर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं, तो आपको नकद लाभ दिया जाएगा। इससे लोगों को नई ईवी खरीदने में आसानी होगी।
नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर डिस्काउंट
नई पॉलिस के तहत पुरानी गाड़ी कबाड़ में देकर 15 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है। यह फायदा पहले एक लाख ग्राहकों को ही मिलेगा, ताकि लोग जल्दी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर शिफ्ट हों। प्राइवेट कार खरीदने वालों के लिए यह एक शानदार मौका है। यह फायदा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिया जाएगा।
इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर खरीदने पर लाभ
इसके साथ ही सरकार की ओर से पुराने वाहन को स्क्रैप में देकर नया इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर यानी कि मोटरसाइकल या स्कूटर खरीदने वाले ग्राहकों को करीब 10,000 रुपये की मदद मिलेगी। वहीं, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर यानी कि ऑटो खरीदने वाले ग्राहकों को लगभग ₹25,000 तक की मदद मिलेगी।
