बिजली बिल हो जाएगा जीरो… हरियाणा के सोनीपत जिले में सोलर मॉडल विलेज बनाने की तैयारी

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बिजली बिल हो जाएगा जीरो… हरियाणा के सोनीपत जिले में सोलर मॉडल विलेज बनाने की तैयारी

 

 

हरियाणा के सोनीपत जिले में मॉडल सोलर विलेज बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। पांच हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर 1 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने से ग्रामीणों को बिजली मुफ्त मिलेगी और अतिरिक्त बिजली सरकार खरीद भी सकेगी।

तीन गांवों का होगा चयन

सोनीपत के उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने शुक्रवार को लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बिजली विभाग और हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डिवेलपमेंट एजेंसी (हरेडा) के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि शुरुआत में तीन गांवों को मॉडल सोलर विलेज के रूप में चुना जाए। चयन प्रक्रिया प्रतियोगिता और नियमों के आधार पर होगी। योजना के तहत उन्हीं गांवों को चुना जाएगा, जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक होगी।

65 हजार रुपये की लागत, सरकार देगी अनुदान

मॉडल सोलर विलेज में प्रत्येक परिवार को 1 किलोवाट का सोलर पैनल उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी लागत 65 हजार रुपये होगी। इसमें से 30 हजार रुपये की राशि केंद्र सरकार और 15 हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। इससे ग्रामीणों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध होगी।

बिजली बिल होगा जीरो, अतिरिक्त आय का अवसर

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवार इसका लाभ उठा सकें। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, वे इस योजना के तहत बिजली मुफ्त पा सकते हैं।

  • सोलर पैनल लगाने का कुल खर्च: 1 लाख 10 हजार रुपये
  • केंद्र सरकार देगी: 60 हजार रुपये
  • हरियाणा सरकार देगी: 50 हजार रुपये

इस योजना के तहत बिजली बिल शून्य हो जाएगा और यदि किसी परिवार द्वारा अतिरिक्त बिजली उत्पन्न की जाती है, तो सरकार उसे खरीदेगी, जिससे ग्रामीणों को अतिरिक्त आय भी होगी।

सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनेंगे गांव

मॉडल सोलर विलेज बनने से गांवों में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल होगा बल्कि ग्रामीणों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगा। सरकार की यह योजना हरियाणा को ग्रीन एनर्जी राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।