न्यूनतम समर्थन मूल्य और मृतक किसानों को मुआवजा देने समेत कई मांगो को लेकर अड़े किसानों को केंद्र सरकार ने एक चिट्टी लिखी है. इसकी जानकारी किसान नेता राकेश टिकैत ने दी है.किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा है कि, केंद्र सरकार से एक चिठ्ठी मिली है. हालांकि चिट्टी में क्या है इस बात को लेकर राकेश टिकैत ने साफ नहीं किया है. किसान मोर्चा प्रेस कॉफ्रेंस करके चिट्टी को लेकर जानकारी देगा.
इससे पहले केंद्र सरकार ने कुछ किसान नेताओं से संपर्क साधा है. किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी की हरियाणा सरकार के अधिकारियों से एक अनौपचारिक बातचीत की. जिसमें हरियाणा के 48000 मुकदमों को वापस लेने पर चर्चा हुई. किसान और सरकार के बीच यह मीटिंग गुप्त स्थान पर हुई. केंद्र सरकार की ओर मिली चिट्टी पर चर्चा करने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा आगे का रुख साफ करेगा.चिट्टी में क्या है इसको लेकर थोड़ी देर में किसान संयुक्त मोर्चा प्रेस कॉफ्रेंस करके जानकारी देगा.
इससे पहले किसान नेताओं ने कहा था कि वे अब लिखित आश्वासन चाहते हैं, अनौपचारिक बातचीत पर भरोसा नहीं, ऐसे में केंद्र सरकार जल्द किसानों को उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन दे सकती है.
हरियाणा में किसानों पर हुए मुक़दमों की वापसी पर सरकार किसानों को पत्र जारी कर सकती है. लिखित आश्वासन मिलने के बाद किसानों की कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा के सामने बातचीत का ब्यौरा पेश करेगी, उसी के बाद किसान संगठन आंदोलन वापसी को लेकर फ़ैसला करेंगे.
ये हैं किसानों की 6 मांगे:
1- MSP गारंटी कानून के लिए सरकार क्या करना चाहती है ? अगर कमेटी बनती है तो उसका स्वरूप क्या होगा?
2- पराली जलाने से जुर्माना हटा दिया लेकिन कानून की धारा 15 में जुर्माने का प्रावधान है, उसे भी हटाएं.
3- बिजली के लिए सरकार ने कहा कि कानून नहीं लाएंगे लेकिन संसद के प्रस्तावित बिलों की सूची में वो शामिल है.
4- आंदोलन में शहीद हुए किसानों को मुआवजा, आंकड़े ना होना हास्यास्पद था, नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो से आंकड़ा ले सकते हैं.
5- मृतकों के परिजनों को नौकरी दी जाए.
6- आंदोलन के दौरान के मुकदमों को वापस लेने के लिए अभी तक कुछ नहीं बताया, केवल तीन कानूनों को वापस लेने से हम वापस नहीं जाएंगे.
