केंद्र ने पांच राज्यों द्वारा ‘पीएम श्री’ स्कूल को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से करार नहीं करने और पंजाब की ओर से समग्र शिक्षा योजना के तहत राशि प्राप्त करने के बावजूद इसे लागू नहीं करने पर गंभीर चिंता जताई है। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली ने अब तक शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किये है जबकि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश इस संबंध में करार कर चुके हैं।
योजना के तहत 14,500 स्कूलों का उन्नयन किया जाना है और इससे 18 लाख विद्यार्थियों को फायदा होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य इन स्कूलों को आदर्श संस्थान के तौर पर स्थापित करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 की भावना को लागू करना है। सूत्रों के मुताबिक सरकार पहले ही 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6,448 स्कूलों का चयन योजना के पहले चरण के तहत कर चुकी है।
