हरियाणा सरकार की अच्छी पहल, स्टार्टअप के लिए आइडिया लाओ, सरकार से फंड ले जाओ

स्टार्टअप के लिए यदि आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है लेकिन फंड की कमी की उसे शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो हरियाणा सरकार के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप बस आइडिया लाइए। सरकार उसे परखेगी और देखेगी कि बाजार में आप टिक पाएंगे या नहीं। आपके अंदर और बिजनेस विचार में भविष्य में अच्छे रिटर्न की संभावना दिखी तो सरकार फंड मुहैया करवाएगी। इसके बदले में आपकी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी सरकार या वेंचर कपंनी अपने पास रख लेगी।हरियाणा सरकार के सूक्ष्म लघु एवं उद्यम निदेशालय ने युवाओं को उद्यमियों बनाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत हरियाणा सरकार निवेश प्रबंधन कंपनी सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल) के साथ करार करने जा रही है। इसके तहत 350 करोड़ का एक वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा। इसमें हरियाणा सरकार 100 करोड़, सिडबी 50 करोड़, केंद्र सरकार (फंड आफ फंड्स) 50 करोड़ और 150 करोड़ मल्टीलैटरल एजेंसी निवेश करेगी।  सरकार के सूत्रों ने दावा किया है कि सरकार इसे योजना को जल्द लाने में जुटी है, ताकि अगले साल चुनाव से पहले सरकार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके।

निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक एस. कांत ने बताया कि सरकार का मानना है कि प्रदेश के युवाओं के पास बिजनेस शुरू करने की क्षमता है। उनके आइडियाज बेहतर हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें फंडिंग कंपनी नहीं मिलती। इस वजह से कई स्टार्टअप शुरू करने के कुछ ही दिन बाद दम तोड़ दे देते हैं। ऐसे युवाओं की मदद के लिए बैकिंग सेक्टर भी आगे नहीं आते हैं। यदि उन्हें समय पर फंड व सहयोग मिल जाए तो वे स्टार्टअप के जरिए बिजनेस की दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने यह कदम उठाया है।
सिडबी अपने पास रखेगी स्टार्टअप की हिस्सेदारी
वेंचर कैपिटल फंड को सरकार सिडबी के साथ चलाएगी। सिडबी एक निवेश प्रबंधन कंपनी है, जिसने कई बिजनेस कंपनियों पर निवेश किया है। सरकार के साथ करार होने के बाद यदि कोई स्टार्टअप आवेदन करता है तो सरकार उसे फंड मुहैया करवाएगी। इसके बदले में सिडबी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी अपने पास रख लेगी, ताकि भविष्य में प्राफिट का उसे भी रिटर्न मिलता रहे।
आइडिया के अनुसार सरकार निवेश करेगी
प्रस्ताव के तहत सरकार ने फिलहाल यह नहीं तय किया है कि वह एक स्टार्टअप में कितना निवेश कर सकती है। यह सब प्रोडक्ट व बिजनेस संचालक की क्षमता पर निर्भर करेगा। हालांकि कुछ समय पहले उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक बयान में कहा था कि सरकार स्टार्टअप में पांच करोड़ तक निवेश कर सकती है, लेकिन उस वक्त यह योजना धरातल पर नहीं थी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि एक बार करार होने के बाद सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी।