खट्टर सरकार हरियाणा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर लाई है. सरकार ने किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए एक महत्तवपूर्ण फैसला लिया है. हरियाणा सरकार प्रदेश में पराली (धान के फसल अवशेष) के प्रबंधन के लिए अभी से जुट गई है. किसान पराली न जलाए इसके लिए सरकार उनको आर्थिक मदद देगी. इस साल स्ट्रा बेलर द्वारा पराली की गांठ या बेल बनवाकर इसे औद्योगिक इकाइयों में देने वाले किसानों को प्रति एकड़ एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके लिए प्रदेश सरकार ने 230 करोड़ रुपये का बजट रखा है. हरियाणा के किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए विभाग के पोर्टल https://agriharyana.gov.in पर पंजीकरण करवा सकते है. हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम कृषि अधिकारी या टोल फ्री नंबर 18001802117 पर संपर्क कर सकते हैं. यह पोर्टल किसानों और उद्योगों को पराली की मांग और आपूर्ति के लिए मंच प्रदान करता है. इस पोर्टल पर किसान और उद्योग पराली का क्रय-विक्रय कर सकते हैं. राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने बताया कि पराली की गाठें बनाने वाली स्ट्रा बेलर यूनिट किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराई जाती है. उन्होंने सभी औद्योगिक इकाइयों को भी पराली के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कराने की गुजारिश की, ताकि समय पर उन्हें पराली मिल सके. इस तरह पराली जलाने की समस्या से निजात मिलेगी और वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सकेगा. पिछले साल 24 हजार 409 किसानों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया था. पोर्टल पर 147 औद्योगिक इकाइयों ने आठ लाख 96 हजार 963 टन पराली की खरीद के लिए पंजीकरण कराया था।
