इससे 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। इन योजनाओं के 1.48 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य कर्मचारियों के साथ-साथ नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहित करना है।
सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में तीन योजनाएं लागू करेगी। ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगे। पहली बार नौकरी ज्वॉइन करने वालों को एक महीने का वेतन सरकार देगी।
प्रधानमंत्री पैकेज के तहत चौथी योजना के रूप में कौशल कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। इसके तहत 20 लाख युवाओं को कौशल विकास के लिए एक नई योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से संचालित होगा।