हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य द्वारा उनकी सरकार का अभिभाषण दिया गया जिसमे बताया गया कि जिन किसानों की फसलें रबी 2020 के दौरान ओलावृष्टि के कारण खराब हुई हैं, उन्हें मुआवजा देने के लिए भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, नूंह, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और चरखी दादरी के उपायुक्तों को 115 करोड़ 18 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। राज्यपाल ने अभिभाषण में बताया कि उनकी सरकार ने 8 फरवरी , 2019 से प्रत्येक नंबरदार का मानदेय बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह कर दिया है। भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत राज्य की सभी राजस्व सम्पदाओं की जमाबंदी वेव हैरिस पोर्टल पर उपलब्ध है। इसी तरह ई-टैबलेट के माध्यम से ई-गिरदावरी की जा रही है, जिससे डेटा की सटीकता सुनिश्चित हो सके। ई.पंजीकरण के तहत नियुक्ति समय निर्धारण प्रणाली बनाई गई है तथा सभी नागरिकों की सुविधा के लिए विभिन्न दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए समय सीमा निर्धारण के प्रावधान किए गए हैं। पुराने राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और रिकॉर्ड कक्ष के संरक्षण के लिए सात जिलों- करनाल , पलवल , रेवाड़ी , पचकूला , यमुनानगर , फरीदाबाद और गुरुग्राम में आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड कक्ष परियोजना भी शुरू की गई है। हरियाणा भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में हरियाणा के व्यापक मानचित्रण परियोजना को भारत सरकार ने अपनाया है। प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना नाम से एक राष्ट्रव्यापी योजना शुरू की थी। इसके तहत 11 अक्तूबर , 2020 को प्रधानमंत्री ने हरियाणा के 221 गांवों को लाल डोरा मुक्त करते हुए योजना का उद्घाटन किया था। 25 दिसंबर , 2020 को 81 और गांवों को लाल डोरा मुक्त करने का उद्घाटन किया गया। अब तक राज्य के 462 गांवों को लाल डोरा मुक्त किया गया है और 40 हजार 250 स्वामित्व के पंजीकृत दस्तावेज को उनके मालिकों को दिए गए हैं। ऐसे ही, सहकारिता विभाग के संबंध में उन्होंने अभिभाषण में बताया कि उनकी सरकार ने क्रमशः 355 करोड़ रुपये और 263 करोड़ रुपये की लागत से पानीपत और करनाल सहकारी चीनी मिलों के विस्तार और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। शाहबाद सहकारी चीनी मिल में 99 करोड़ रुपये की लागत से 60 के.एल.पी.डी. क्षमता के इथनॉल संयंत्र की स्थापना शुरू की गई है। हैफेड ने 179 करोड़ 75 लाख रुपये की अनुमानित लागत से आईएमटी, रोहतक में मेगा फूड पार्क परियोजना की स्थापना शुरू की है। हरियाणा डेयरी प्रसंघ ने वर्ष 2019-2020 के दौरान 700 रुपये प्रति किलोग्राम वसा की दर से दूध खरीदा है , जो अब तक की सर्वाधिक खरीद दर है। वर्ष 2020-21 ( अप्रैल से सितंबर ) के दौरान ‘ मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना ‘ भी लागू की है और गाय व भैंस के दूध के लिए सहकारी दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में दी जा रही है । कोविड -19 महामारी के दौरान , मेरी सरकार द्वारा दूध उत्पादकों को सब्सिडी के रूप में 15 करोड़ 90 लाख रुपये ( कुल बजट का 50 प्रतिशत ) की धनराशि जारी की गई है। एनडीडीबी के ऋण से डीआईडीएफ योजना के तहत पांच दुग्ध संयंत्रों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड ने पहली अप्रैल , 2020 से 31 जनवरी , 2021 तक 7092 करोड़ 72 लाख रुपये के ऋण दिये। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों ने भी 11269 करोड़ 15 लाख रुपये के ऋण प्रदान किये।
