बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और महागठबंधन के बीच शह-मात का खेल शुरू हो गया है. नीतीश कुमार के अलग होने के बाद बीजेपी प्रदेश में अपने पैर पर खड़े होने की कवायद में है तो महागठबंधन ने बजट के जरिए मिशन-2024 को साधने का दांव चला है. साथ ही किसानों से लेकर नौजवानों, महिलाओं के साथ-साथ अपने सियासी समीकरण का भी ख्याल रखा है.
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है. बीजेपी की टॉप लीडरशिप ताबड़तोड़ रैली करके माहौल बनाने में जुटी है तो नीतीश कुमार-तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन भी राजनीतिक ताना-बाना बुनने में लग गया है. नीतीश सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को 261885.4 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसके जरिए मिशन-2024 को साधने का दांव चला है. महागठबंधन ने बजट के जरिए रोजगार-किसान-महिलाओं और जातीय जनगणना पर फोकस कर बीजेपी को बिहार में घेरने का एजेंडा सेट करने की कोशिश की है.
पिछली बार से ज्यादा बढ़ा बजट
नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार ने पिछले साल की तुलना में इस बार बजट बढ़ाया है. वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वर्ष 2023-24 के लिए कुल प्रस्तावित बजट व्यय 2,61,885.40 करोड़ रुपये पेश किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 24,194.21 करोड़ रुपये अधिक है. अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से इस बार का बजट के रोजगार पर खास फोकस किया है और साथ ही लोकलुभावन घोषणाएं की गई हैं
रोजगार देने पर फोकस
महागठबंधन सरकार ने बजट में रोजगार को लेकर बड़ा दांव चला. वित्त मंत्री ने ‘युवा शक्ति बिहार की शक्ति है’ का नारा देते हुए कहा कि राज्य में 32 फीसदी आबादी युवाओं की है. ऐसे में महागठबंधन सरकार ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना बनाई है. बजट में अलग-अलग विभागों में बहाली प्रक्रिया पूरी कर आबादी युवाओं की है. ऐसे में सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के अलावा पुलिस बल में अतिरिक्त पद सृजित करने की बात कही है.
वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पुलिस विभाग में 75543 पदों पर भर्ती, स्कूलों में 40506 प्रधान शिक्षकों की बहाली, इंजीनियरिंग कॉलेज में 522 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. अगले वित्तीय वर्ष में शिक्षा विभाग द्वारा एक लाख से अधिक शिक्षकों और विभिन्न राज्य संचालित नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा 10,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. इस तरह रोजगार की दिशा में नीतीश सरकार ने बड़ा सियासी दांव चला है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए राजनीतिक संजीवनी बन सकती है.
महिला वोटर्स को साधने का दांव
नीतीश सरकार ने बजट के जरिए महिलाओं को साधने की कोशिश की है. बजट में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. महागठबंधन सरकार ने नारी शक्ति योजना के महिलाओं को यूपीएससी के लिए एक लाख और बीपीएससी की तैयारी के लिए 50 हजार रुपये देने का प्रावधान रखा है. तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा की है. अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को वित्तीय सहायता राशि के तौर पर पहले 10 हजार रुपये देती जिसे बढ़ाकर अब 25 हजार रुपये कर दिया गया है. यह राशि जीवन में एक बार ही दी जाती है.
किसानों पर भी फोकस
नीतीश-तेजस्वी की महागठबंधन सरकार ने बजट के जरिए किसान को मजबूती से अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश की है. वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बजट पेश करते हुए किसानों की आमदनी बढ़ाने का संकल्प लिया. बिहार के हर खेत पानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष प्रावधान रखने का ऐलान किया. मखानाऔर शहद के लिए एक्सीलेंट सेंटर बनाने का वादा किया गया. कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन को प्राथमिकता देने के साथ-साथ नदी जोड़ो योजना के तहत कोसी-मेची को को जोड़ने की बात कही. किसान बिहार की सियासत में एक रोल प्ले करते हैं, जिसके चलते नीतीश ने बजट में खास ध्यान रखा.
