हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने फल-सब्जी बेचने वालों को राहत देने वाला फैसला लिया है। मंत्री ने कहा है कि, अब प्रदेश की मंडियों में फल व सब्जी विक्रेताओं को मार्केट फीस नहीं देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि, सरकार द्वारा 1% मार्केट फीस व 1% एचआरडीएफ फीस को माफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि, इससे व्यापारियों को 30 करोड़ रुपए (सालाना) तक का फायदा होगा।
प्रदेश की मंडियों में ली जाती है चुंगी
हरियाणा सरकार के इस फैसले को तोशाम मंडल (जिला भिवानी) के उपाध्यक्ष हर्ष गजवानी ने राहतभरा करार दिया। हालांकि, उन्होंने कुछ शिकायतें भी की हैं। हर्ष का कहना है कि, हरियाणा की हर सब्जी मंडी में व्यापारी से 7% से 9% रकम आयोग वसूल करते हैं और कई मंडी में 2 रुपए नग की चुंगी लेते हैं। कुछ मंडियों 7 रुपए चुंगी भी ली जाती है…सरकार को सख्ती से यह बंद करवाना चाहिए।
इन इलाकों में नहरों से पानी पहुंचाया
कृषि विभाग ने प्रदेश में नई नहरें खुदने और कुछ पुरानी नहरों में पानी पहुंचाने का भी दावा किया है। विभाग की ओर से कहा गया कि, भिवानी जिले के सिवानी, बहल व लोहारू इलाके के टेल क्षेत्र में टिब्बों के बीच से नहरों में पानी टेल तक पहुंच रहा है। जिससे लोहारू हल्का वासियों को पानी मिलने लगा है, बताया जा रहा है कि कुछ नहरें तो दशकों बाद अस्तित्व में आई हैं। वहीं, कुछ इलाकों को पानी 30 साल बाद मयस्सर हुआ है।
MSP को लेकर भाजपा का बड़ा दावा
भाजपा की ओर से किसानों को एमएसपी को लेकर बड़ा दावा किया गया है। कल धान की खरीद के बारे में ट्वीट किया गया, “खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के अंतर्गत 9 जनवरी, 2022 तक 64.07 लाख से अधिक किसानों से 1,04,441.45 करोड़ रुपये के MSP पर 532.86 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है।”