हरियाणा: आरोही स्कूलों के संविदा कर्मियों को छठे वेतनमान का लाभ बंद

हरियाणा के 36 आरोही मॉडल स्कूलों के 310 संविदा कर्मचारियों को बीते एक साल से फिक्स वेतन मिल रहा है। इन्हें छठे वेतन आयोग का लाभ देना स्कूल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग के आदेशानुसार जून 2021 से बंद कर दिया है। कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब इन स्कूलों के शिक्षकों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ज्ञापन भेजकर पक्का करने व सभी वित्तीय लाभ देने की मांग की है। 2013 से आरोही मॉडल स्कूलों में लगे संविदा कर्मचारियों को 2011 के बायलॉज अनुसार 2018 में पक्का होना था लेकिन सरकार ने नहीं किया। छठे वेतन आयोग का लाभ बंद होने व फिक्स वेतन मिलने पर संविदा कर्मियों को न तो सैलरी स्लिप मिल रही, न फॉर्म-16 आ रहा। बैंक लोन भी नहीं दे रहे। पहले इन्हें एचआरए, मेडिकल सुविधा, डीए इत्यादि सब लाभ मिल रहे थे। इन्हें वेतन भी चार-पांच महीनों बाद मिलता है। उपनियम 2011 की भर्ती सेवा नियमावली के बिंदु 9ए के अनुसार कर्मचारी को पांच वर्ष की संतोषजनक कार्य अवधि के बाद नियमित करने का उल्लेख है। जबकि 2013 में नियुक्त प्रिंसिपल, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ ने दिसंबर 2017 में पांच साल पूरे कर लिए हैं। शिक्षा निदेशालय ने पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों का ब्योरा फरवरी 2018 में मांगा था लेकिन आज तक मामला लंबित है। दिसंबर 2018 में आरोही स्कूलों में कार्यरत कुछ पीजीटी हरियाणा कैडर के शेष स्कूलों में चुन लिए गए थे, तब विभाग ने उन्हें इस्तीफा देकर न जाने और जल्द नियमित करने की बात कही थी। आरोही मॉडल स्कूल स्टाफ एसोसिएशन के प्रधान मनोज कुमार का कहना है कि पिछले पांच वर्षों में इन स्कूलों के कई बच्चे आईआईटी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने में सफल रहे हैं। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव व वित्त सचिव संविदा कर्मियों को जल्द पक्का कर सातवें वेतन आयोग का लाभ प्रदान करें।