Haryana Budget 2023 Update: NCR को नहीं मिला स्पेशल पैकेज;

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से हरियाणा को बड़ा झटका लगा है। बजट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की NCR एरिया में आने वाले 14 जिलों के लिए विशेष पैकेज की मांग को दरकिनार कर दिया गया। बजट में इसको लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा भी बजट की अन्य घोषणाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।

इसके अलावा हरियाणा सरकार NCR में केएमपी एक्सप्रेस-वे और उसके साथ 2.5 लाख हेक्टेयर के बनने वाले 5 शहरों को लेकर भी अलग से बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा के लिए विशेष रेल प्रोजेक्ट को लेकर भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने कोई प्रावधान नहीं किया।

हालांकि 2022 में रेल आर्बिटल प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा को केंद्र से 874 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा बजट में नारनौल में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, गन्नौर में इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट को भी झटका लगा है।

प्री-बजट बैठकों में व्यस्त CM
केंद्रीय बजट से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्री-बजट बैठकों में व्यस्त हैं। 2023-24 बजट को लेकर वह अलग-अलग विभागों और संगठनों के साथ बैठ कर बजट पर मंथन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि केंद्रीय बजट के बाद निर्यात बढ़ाने वाले उद्योग पर हरियाणा सरकार फोकस करेगी। इसकी वजह है कि रोजगार और इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में उद्योगों का सरकार को हमेशा सहयोग मिलता रहता है।

मनोहर ने बैठक में रखी थी मांगे
केंद्रीय बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में हरियाणा के सीएम ने राज्य के एनसीआर जिलों के लिए विशेष पैकेज की मांग रखी थी। इसके बाद भी हरियाणा की इस विशेष मांग को केंद्रीय बजट में पूरा नहीं किया गया।

Budget Detail : 

2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले खट्टर सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में इस बजट के जरिए सभी वर्गों को साधने की कोशिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास ही वित्त मंत्रालय भी है। पिछले साल हरियाणा में 1 लाख 77 हजार 255 करोड़ का बजट पेश हुआ था। बताया जा रहा है कि इस बार के बजट में सांसदों के सुझाव को तवज्जो दी गई है। 2024 में ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों होने हैं। ऐसे में इस बजट में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं।

इस बार का बजट 1 लाख 85 हजार करोड़ तक जा सकता है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। मोटे अनाज और कम पानी वाली खेती के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं किए जाने का अनुमान है। खट्टर सरकार ने इस बार के बजट में किसी तरह का नया कर नहीं लगाने के संकेत दिए हैं। ग्रामीण इलाकों के लिए बजट में खास प्रावधान किए जाने के आसार हैं।