हरियाणा बजट 2025: महिलाओं, किसानों और युवाओं को बड़ी सौगात

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हरियाणा बजट 2025: महिलाओं, किसानों और युवाओं को बड़ी सौगात

महिलाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 2 लाख 5 हजार 17 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जो पिछले साल की तुलना में 13.7 फीसदी ज्यादा है। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं।

महिलाओं के लिए सरकार ने ब्याज मुक्त ऋण योजना की घोषणा की है, जिसके तहत वे बिना ब्याज के कर्ज ले सकेंगी। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में मदद करेगी। इसके अलावा, महिला सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। सरकार महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

किसानों के लिए बड़ी राहत किसानों को राहत देते हुए सरकार ने 1 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर ब्याज माफ करने की घोषणा की है। इस फैसले से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और उनकी वित्तीय परेशानियां कम होंगी। इसके साथ ही, सरकार ने सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग और कृषि उत्पादों को उचित मूल्य दिलाने के लिए कई नई योजनाओं की भी घोषणा की है।

स्टार्टअप्स के लिए 2000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स हरियाणा सरकार ने स्टार्टअप्स और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2 हजार करोड़ रुपये के फंड ऑफ फंड्स की घोषणा की है। इस योजना के तहत निजी निवेशकों को स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे नई कंपनियों और टेक्नोलॉजी आधारित व्यवसायों का विकास होगा। इस पहल से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और हरियाणा को एक प्रमुख बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

बनेगा नया डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ‘डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर’ नामक नया विभाग स्थापित करेगी। यह विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स और ग्रीन एनर्जी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर काम करेगा। इस कदम से हरियाणा में टेक्नोलॉजी और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य का विकास आधुनिक जरूरतों के अनुसार तेजी से आगे बढ़ेगा।

हरियाणा सरकार के इस बजट से स्पष्ट है कि महिलाओं, किसानों और युवाओं को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाएं बनाई गई हैं। यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और नागरिकों को अधिक लाभ देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।