हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं होने का दावा किया है. चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि, हरियाणा में कोविड से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण ऑक्सीजन की कमी नहीं है. उन्होंने कोरोना से हुई मौतों के लिए अस्पतालों को जिम्मेदार बताया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहां तीन अस्पतालों की लापरवाही की रिपोर्ट सामने आई है. इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी.

कोरोना से हुई मौतों पर हंगामे के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य विधानसभा में कोविड-19 के मरीजों के इलाज में अस्पतालों द्वारा संभावित लापरवाही की जांच के लिए एक समिति का गठन करने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत दर्ज नहीं की गई है. इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि किसी भी कोरोना मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई है. इसके लिए तीन अस्पतालों की लापरवाही सामने आई है जिन पर कार्रवाई की जाएगी.

नकल रोकने बनाया सख्त कानून

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हम नकल को रोकने के लिए नकल विरोधी क़ानून लेकर आए हैं. लाखों परीक्षार्थी इस आकांक्षा से आते हैं कि उनकी परीक्षा निष्पक्ष होगी. पेपर कई तरह से लीक हो जाता है. इसे रोकने के लिए एक सख़्त प्रावधान किया जाए, ताकि लोगों के अंदर भय बना रहे. इसी को लेकर कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं.

विपक्ष पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष को लेकर कहा है कि वह हम पर उंगली न उठाए. हम पर उंगली उठाने से पहले खुद की शक्ल आईने में देखें. शोर मचाने से जनता इन्हें अच्छा समझेगी ऐसा नहीं है. ये जितना जनता के बीच बोलते हैं उतना खुद एक्सपोज होते हैं.

सीएम ने कहा कि हमने विपक्ष को विधेयकों में त्रुटियों को इंगित करने का मौका दिया, लेकिन राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे जन कल्याण कार्यों की आलोचना करने और सवाल उठाने की उनकी पुरानी आदत के चलते विपक्ष ने केवल खिलाफत करने के लिए ही आलोचना की.
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021 के संबंध में सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं, आवश्यक और आपातकालीन परियोजनाओं को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए यह विधेयक पारित किया गया है.