हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम में एक अहम कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वह स्थानीय नागरिकों से उनके मुद्दे और समस्याएं सुनेंगे। इस दौरान, मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण पहलुओं का ऐलान किया। पावरग्रिड और सीएसआर ट्रस्ट के साथ एक MOU (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) साइन किया गया, जिससे गुरुग्राम के विकास को नई दिशा मिलेगी। इसके तहत विभिन्न विकास परियोजनाओं पर काम किया जाएगा, जो नागरिकों की बेहतर सुविधाओं के लिए होंगे।
मुख्यमंत्री सैनी ने इस मौके पर गर्ल्स कॉलेज के लिए हॉस्टल बनाने का भी ऐलान किया, जिससे छात्राओं को बेहतर रहने और अध्ययन की सुविधाएं मिल सकेंगी। इस योजना से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को एक समान अवसर मिलेगा।
पावरग्रिड और सीएसआर ट्रस्ट की साझेदारी से होगा विकास
गर्ल्स कॉलेज में बनेगा हॉस्टल
हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के एक प्रमुख गर्ल्स कॉलेज में हॉस्टल निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इस हॉस्टल के निर्माण से कॉलेज में पढ़ाई करने वाली छात्राओं को एक सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिलेगा। यह कदम राज्य सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों का हिस्सा है, ताकि छात्राओं को उनकी शिक्षा पूरी करने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो और छात्राओं को समान अवसर मिलें। गर्ल्स कॉलेज में हॉस्टल निर्माण से न केवल छात्राओं को राहत मिलेगी, बल्कि उनके लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण भी तैयार होगा।”
जनता से संवाद और समस्याओं का समाधान
मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय जनता से भी संवाद करेंगे। इस दौरान वह लोगों से उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुनेंगे और उन्हें समाधान देने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देती है और हर स्तर पर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रही है।
हरियाणा सरकार की यह पहल राज्य के विकास को और तेज करेगी और नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें बेहतर जीवन सुविधाएं प्रदान करने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह के संवाद कार्यक्रम अन्य जिलों में भी आयोजित किए जाएंगे ताकि हर वर्ग के लोगों को अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखने का मौका मिल सके।
