हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार (26 नवंबर) को कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाला कानून बनाना संभव नहीं है क्योंकि इससे सरकार पर दबाव पड़ेगा। मनोहर लाल खट्टर ने यह बयान शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से के बाद दी है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एमएसपी पर कानून बनने की संभावना नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी और मनोहर लाल खट्टर दोनों नेताओं ने तीन कृषि कानूनों पर चर्चा की, जिन्हें केंद्र सरकार ने संसद के आगामी सत्र में निरस्त करने की घोषणा की थी।
सीएम खट्टर ने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले ने एक अच्छा संदेश दिया है, लेकिन सरकार के लिए सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून लाना संभव नहीं है। हरियाणा के सीएम ने कहा कि अगर सरकार एमएसपी कानून लाती है तो उन सभी फसलों को खरीदने का दबाव होगा जो संभव नहीं है।
सीएम खट्टर ने कहा कि पीएम मोदी चिंतित थे कि किसानों को वापस जाने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि संसद में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करते ही किसान वापस चले जाएंगे। सीएम खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान प्रदूषण, पराली जलाने, साफ-सफाई और हरियाणा के बेहतर लिंगानुपात जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। तीन कृषि कानूनों के विरोध का नेतृत्व कर रहे किसान संघों ने विवादास्पद कानूनों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को मंजूरी दे दी है। हालांकि, उन्होंने कहा कि फसलों के लिए एमएसपी से संबंधित कई मांगें लंबित हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 नवंबर को तीन विवादास्पद केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने को मंजूरी दे दी। कृषि कानून निरसन विधेयक (2021) 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। लेकिन अब किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर कई मांगे रख दी हैं।
