हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि श्रम कल्याण बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों को प्रदेश के किसी भी हिस्से में कौशल वृद्धि कार्यक्रम के तहत जो भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, इस दौरान उनके कार्य स्थल से प्रशिक्षण स्थल तक आने जाने का खर्च बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभाग के अधिकारियों को आगामी 10 दिनों में योजना बनाने के निर्देश दिये गए हैं। वे वीरवार को गुरूग्राम में ‘हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड’ की 21वीं बैठक की अध्यक्षता करने के उपरांत पत्रकारों से रूबरू होते हुए यह जानकारी दे रहे थे। बैठक में भवन एवं निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को दी जा रही सुविधाओं में आने वाले समय में किस प्रकार से बढ़ोतरी की जाए, इसको लेकर चर्चा की गई।
डिप्टी सीएम ने कहा कि भवन निर्माण कार्यो से जुड़े रजिस्टर्ड श्रमिकों को अभी तक एक तय समयावधि के दौरान निर्माण कार्यो में उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों की खरीद पर बोर्ड द्वारा आठ हजार की राशि का भुगतान किया जाता रहा है क्योंकि अब बदलते समय के साथ बेसिक उपकरणों में भी बदलाव आया है, इसलिए आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी श्रमिक यदि निर्माण कार्यों से जुड़े इलेक्ट्रिक उपकरणों की खरीद करता है तो उसकी खरीद मूल्य का 75 प्रतिशत, जिसमें अधिकतम 15 हजार रूपये तक की राशि का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए श्रमिक को खरीद बिल के साथ-साथ अपने कार्यस्थल के बिल्डर या मालिक का सत्यापन पत्र भी बोर्ड के पास जमा करवाना होगा।
बैठक में उपमुख्यमंत्री ने बोर्ड के अधिकारियों को तत्काल निर्देश देते हुए कहा कि रेवाड़ी में कार्यरत औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहायक निदेशक सप्ताह में दो दिन व सहायक श्रम आयुक्त एक दिन अब नारनौल में बैठेंगे। इसके साथ ही नारनौल में एक परमानेंट लेबर इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां श्रम विभाग का कार्यालय सुचारू रूप से कार्य करे। इस बैठक में श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री अनूप धानक, बोर्ड के सदस्य हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओम प्रकाश यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, बोर्ड के सदस्यगण आदि उपस्थित थे।
