हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कई दफा कह चुके हैं कि प्रदेश में योजनाओं में लेटलफीती या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे में उपमुख्यमंत्री ने जब देखा कि 7 साल से पंचकूला का एक प्रोजेक्ट लटका हुआ है तो उसे लटकाने के मामले में एचएसआईआईडीसी के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को चार्जशीट करने का आदेश दे दिया। साथ ही ठेका लेने वाली कंपनी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। डिप्टी सीएम ने एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में यह आदेश दिया और प्रोजेक्टों में हो रही देरी पर नाराजगी भी जताई है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सेक्टर-1 स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह में एचएसआईआईडीसी के प्रदेश में 10 करोड़ की लागत से चल रहे 14 प्रोजेक्टों की समीक्षा की। उन्होंने न केवल प्रोजेक्ट की निगरानी करने वाले अधिकारी से देरी का कारण पूछा, बल्कि निर्माण कंपनियों को भी तलब किया।
पंचकूला के बरवाला में ‘मैसर्स ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड’ द्वारा चल रहे रोड प्रोजेक्ट का स्टेट्स जाना तो पता चला कि निर्माण कार्य 5 सितंबर 2014 से चल रहा है। 154 करोड़ रुपये से अधिक लागत के प्रोजेक्ट को 18 माह में पूरा करना था लेकिन 7 साल बाद भी मात्र 68 प्रतिशत कार्य ही हो पाया है। महाराष्ट्र: कोरोना की नई गाइडलाइन- वैक्सीन की ‘दोनों डोज’ वालों को ही छूट, अब क्या खुला-क्या बंद जानिए कार्य में देरी के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर डिप्टी सीएम ने संबंधित अधिकारियों को चार्जशीट करने का आदेश दिया। उन्होंने ठेका लेने वाली कंपनी के न पहुंचने पर भी नाराजगी जताई और देरी के लिए लिखित में कारण बताने को कहा। दुष्यंत ने सोनीपत के नाथुपर औद्योगिक क्षेत्र में छह महीने की समयसीमा वाले सड़क व वाटर-ड्रेनेज प्रोजेक्ट में तीन साल की देरी का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि यदि कंपनियां समय पर प्रोजेक्टों को पूरा नहीं कर पा रहीं हैं तो उन निर्माण कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाए। साथ ही ठेकेदारों को समय पर भुगतान देने संबंधी आदेश भी दिया।
