Haryana E Tendering Issue: सूरजकुंड मेले में खट्टर की दो टूक-ई टेंडरिंग वापस नहीं, सरपंचों को सख्त संदेश

Parmod Kumar

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फरीदाबाद: सूरजकुंड से सरपंचों को सरकार ने सख्त संदेश दिया है कि ई-टेंडरिंग व्यवस्था वापस नहीं होगी। यहां बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत प्रदेशभर के विधायक और मंत्री जुटे। इस दौरान पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि न तो ई-टेंडरिंग को वापस लिया जाएगा और न ही इसकी लिमिट को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया है कि भविष्य में दो लाख रुपये तक के विकास कार्यों की लिमिट को भी घटाकर 50 हजार रुपये किया जा सकता है। लंच के बाद यहां बैठक कर बजट को लेकर भी चर्चा की गई। इसमें विधायकों के सुझाव भी लिए गए हैं। बाद में CM ने सेक्टर-15 में बाबा बंदा सिंह चैरिटेबल अस्पताल का शिलान्यास भी किया।

पंचायत मंत्री ने कहा कि किसी भी हालत में ई-टेंडरिंग को वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ सरपंच कोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार शहरों की तर्ज पर गांवों का विकास चाहती है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ई-टेंडरिंग की नीति अपनाई है। दो लाख रुपये से अधिक के विकास कार्य ई-टेंडर के जरिए ठेके देकर कराए जाएंगे।

सरपंच करा सकेंगे 2 लाख से कम लागत वाले काम

दो लाख से कम लागत वाले काम सरपंच अपने स्तर से करा सकेंगे। अब तक प्रदेश भर के 65 से 70 फीसदी गांवों से विकास कार्यों के प्रस्ताव उनके पास आ चुके हैं। करीब चार हज़ार गांवों से विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव आए हैं। सरकार ने 1100 करोड़ का बजट भी आवंटित कर दिया है। चंद लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बैकग्राउंड की जांच करा रहे हैं। गांव अब केवल गली-खड़ंजा और चौपाल तक नहीं सिमटेगा। गांव में CCTV कैमरे, लाइब्रेरी, स्ट्रीट लाइटें, पार्क, तालाब, जिम आदि कार्य भी कराए जाएंगे।

 

दुष्यंत चौटाला ने गिनाईं योजनाएं

डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कि एक हज़ार से अधिक आबादी वाले गांवों में लाइब्रेरी बनवाई जाएगी। इससे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। हरियाणा में जमकर इनवेस्टमेंट किया जा रहा है। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एयर इंडिया का बेस बनाने का काम हरियाणा में किया जा रहा है। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा, श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक, हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव, विधायक सीमा त्रिखा, नीरज शर्मा, नरेंद्र गुप्ता, राजेश नागर और प्रवीण डागर आदि मौजूद रहे।

सरपंचों बोले, जारी रहेगा विरोध

मंगलवार को CM के मीडिया विभाग ने कहा था कि बुधवार को होने वाली बैठक में सरपंचों को भी बुलाया जाएगा। हालांकि बुधवार को उन्हें नहीं बुलाया गया। फरीदाबाद के सरपंच असोएिशन के प्रधान सूरजपाल भाटी उर्फ भूरा ने उन्हें मीटिंग के बारे में किसी ने सूचना नहीं दी थी। ई-टेंडरिंग के विरोध में आंदोलन जारी रहेगा। पंचायत मंत्री सरपंचों को धमकाने का काम कर रहे हैं। वे नहीं डरेंगे। सत्ताधारी विधायकों के आवासों पर प्रदर्शन किया जाएगा।