हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य में नवंबर माह में हुई अधिक बारिश, ओलों और बीमारी की वजह से बर्बाद हुई फसल की गिरदावरी रिपोर्ट प्रदेश सरकार के पास पहुंच गई है। मंडलायुक्तों की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में करीब साढ़े तीन लाख एकड़ जमीन में खड़ी फसल प्राकृतिक आपदा का शिकार हुई है। इसके लिए राज्य सरकार प्रभावित किसानों को करीब साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये का मुआवजा प्रदान करेगी।
मुआवजा वितरण का कार्य अगले एक सप्ताह के बाद आरंभ हो जाएगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास के अनुसार डीबीटी के जरिए पीड़ित किसानों के खातों में सीधे यह राशि प्रदान की जाएगी। जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि पीड़ित किसानों से उनके खाता नंबर प्राप्त कर लिए जाएं, ताकि उन्हें मुआवजे की राशि प्रदान की जाए।
पीके दास के अनुसार हाल ही में हुई बारिश से फसलों के नुकसान की कोई सूचना सरकार के पास नहीं पहुंची है। यदि किसी जिले से ऐसी रिपोर्ट आती है तो उसे कृषि विभाग के जरिए एग्जामिन कराकर पीड़ित किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। फिलहाल राज्य सरकार ने किसी नई गिरदावरी के आदेश जारी नहीं किए हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक सवाल के जवाब में इस बात से इन्कार किया कि सरकार दुकानें खोलने का समय बढ़ाने जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के हालात सबके सामने हैं। यह बात सही है कि अब तीसरी लहर में हालात बहुत खराब नहीं हैं, लेकिन सर्दी-जुकाम को हम मामूली चीज मानकर पूरे प्रदेश को रिस्क में नहीं डाल सकते। इसलिए जरूरी वस्तुओं की दुकानें देर तक खुली रहती हैं लेकिन गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने का समय बढ़ाने की फिलहाल सरकार की कोई योजना नहीं है।
