हरियाणा में बिजली बिलों को डिजिटल तरीके से भुगतान करने पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार की तरफ से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया गया है।
सरकार के फैसले के मुताबिक किसी भी ग्राम पंचायत में 90 फीसदी लोग अगर डिजिटल तरीके से बिजली बिलों का भुगतान करते हैं तो पंचायत को दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, जिससे गांव के विकास पर खर्च किया जाएगा।
हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशक पीसी मीणा के अनुसार हरियाणा की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों के विकास के बिना देश व प्रदेश का विकास संभव नहीं है।
हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शहरी तर्ज पर सभी सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में डिजिटल मोड के जरिये पेमेंट की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग अपने घर बैठे ही बिलों का भुगतान कर सकें। फिलहाल यह योजना उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिलों में लागू की गई है।
उपभोक्ता बिजली बिलों का डिजिटल भुगतान अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वैलेट एप्लीकेशन जैसे पेटीएम और अमेजन के माध्यम से कर सकते हैं।
पीसी मीणा ने बताया कि ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा पहली बार बिजली बिलों का डिजिटल भुगतान करने पर 20 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। इसके पश्चात 2000 रुपये तक के बिजली बिल के डिजिटल भुगतान करने पर बिल राशि का 0.5 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि (अधिकतम 10 रुपये तक) दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता द्वारा लगातार छह बिलों का डिजिटल भुगतान करने पर 50 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
90 प्रतिशत से अधिक बिजली बिल भुगतान वाले और उनमें से 90 प्रतिशत से अधिक बिल भुगतान डिजिटल माध्यम से करने वाले गांव को दो लाख रुपये मिलेंगे। उदाहरण के लिए यदि गांव में कुल 100 बिजली उपभोक्ता हैं तो उनमें से 90 उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान करते हैं। इन 90 उपभोक्ताओं में भी 81 उपभोक्ता अपना बिल डिजिटल माध्यम से भरते हैं तो ऐसे गांवों की पंचायतों को बिजली निगम द्वारा दो लाख रुपये की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा।
