सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी वन क्षेत्र से अवैध मकानों को हटाने के विरोध और पुनर्वास की मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने मंगलवार को पुनर्वास पॉलिसी जारी कर दी। हरियाणा अर्बन लोकल बॉडी ने नगर निगम के पास पुनर्वास पॉलिसी भेज दी है। नगर निगम कमिश्नर डॉ. गरिमा मित्तल, डीसी यशपाल यादव व पुलिस उपायुक्त एनआईटी अंशु सिंगला ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पॉलिसी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि खोरी के लोगों को डबुआ कॉलोनी व बापू नगर में खाली पड़े कुल 2545 फ्लैट दिए जाएंगे। लेकिन, उससे पहले उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। साथ ही पैसा भी चुकाना होगा।
जल्द शुरू होगा फ्लैटों की मरम्मत का काम
नगर निगम कमिश्नर डॉ. गरिमा मित्तल, डीसी यशपाल यादव ने बताया कि आवंटित किए जाने वाले सभी फ्लैट्स की मरम्मत भी नगर निगम जल्द शुरू करेगा। नगर निगम मरम्मत कार्य के दौरान खोरी के पात्र लोगों को 2-2 हजार रुपये प्रति महीने किराये के तौर पर देगा। जब फ्लैट की रिपेयरिंग हो जाएगी तो खोरी के लोग उसमें शिफ्ट हो सकेंगे। जिला प्रशासन ने कहा है कि अब कभी भी तोड़फोड़ शुरू की जा सकती है। वहीं, खोरी के लोग पुनर्वास पॉलिसी की शर्तों से सहमत नहीं दिख रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार अलग से सर्वे करवाए और 3 लाख रुपये की आय सीमा जैसी शर्तें हटाए।
ये फ्लैट आवंटित किए जाएंगे श्रमिकों को
नगर निगम कमिश्नर डॉ. गरिमा मित्तल ने बताया कि जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन के तहत नगर निगम ने गरीबों को आशियाना मुहैया कराने के लिए एक योजना बनाई थी। जिसमें एनआईटी के डबुआ कॉलोनी व बल्लभगढ़ के बापू नगर में खाली पड़ी जमीन पर फ्लैट बनाने की योजना शामिल की गई थी। योजना के तहत डबुआ कॉलोनी में 38.96 करोड़ की लागत से 1968 मकान व बापू नगर में 25.27 करोड़ रुपये की लागत से 928 मकानों का निर्माण कार्य 2006 में शुरू हुआ था। इसे साल 2011 में तैयार कर लिया गया। तब से लेकर अब तक ज्यादातर फ्लैट खाली पड़े हैं।
नगर निगम ने साल 2011 के बाद इन फ्लैट में गरीब लोगों को शिफ्ट करने की कवायद शुरू की थी। जिसमें लकड़पुर खोरी के 202 परिवारों को चिह्नित करके डबुआ कॉलोनी में शिफ्ट किया गया था। इसी तरह से बापू नगर वाले फ्लैटों में भी 149 परिवारों को अलॉटमेंट दिया गया था। लेकिन, आज भी दोनों जगहों पर 2545 फ्लैट खाली हैं, जिन्हें खोरी के लोगों को दिया जाएगा। हालांकि, फिलहाल इनकी हालत अभी ठीक नहीं है। फ्लैट्स की रिपेयरिंग के लिए निगम जल्द काम शुरू करेगा।फ्लैट लेने के लिए ये दस्तावेज होने जरूरी
नगर निगम ने खोरी में तोड़फोड़ से पहले एक ड्रोन सर्वे कराया था, जिसमें हरियाणा सीमा के अंदर कुल 6400 मकान आए थे। इन मकानों में रहने वाले लोगों को ही फ्लैट दिए जाएंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार की पुनर्वास पॉलिसी की शर्तों का पालन करना होगा। निगम कमिश्नर डॉ. गरिमा मित्तल ने बताया कि खोरी में रहने वाले घर के मालिक को वोटर कार्ड, बिजली का बिल या फिर परिवार पहचान पत्र में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाना होगा। साथ ही घर के सदस्य की इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी इन शर्तों को पूरा करेगा, वह आवेदन कर सकता है। इसके लिए खोरी के पास ही कैंप लगाया जाएगा। जहां लोग दस्तावेज जमा करवा सकते हैं।15 साल तक देनी होगी किस्त
इस दौरान कमिश्नर ने बताया कि डबुआ कॉलोनी में 1766 व बापू नगर में 779 फ्लैट्स खाली हैं। कुल 2545 फ्लैट्स खोरी के लोगों को दिए जाएंगे। साथ ही कमिश्नर ने यह भी बताया कि अगर ज्यादा लोगों के आवेदन आते हैं तो उन्हें भी पुनर्वसासित किया जाएगा। कमिश्नर ने कहा कि डबुआ व बाबू नगर में बने फ्लैट्स की कुल कीमत 3 लाख 77 हजार 500 रुपये है। जिसमें अलॉटमेंट लेने के लिए 15 दिन के अंदर 17 हजार रुपये जमा कराने होंगे। इसके बाद 15 साल तक 2500 रुपये प्रतिमाह किस्त देनी होगी।
कमिश्नर गरिमा मित्तल ने बताया कि इस वक्त बापू नगर और डबुआ कॉलोनी के फ्लैट्स की हालत ठीक नहीं है। इसलिए नगर निगम ने इसे रिपेयर करने के लिए 18 करोड़ रुपये का एक टेंडर जारी किया है, जिससे सभी फ्लैट्स की रिपेयरिंग कराई जाएगी। 6 महीने के अंदर फ्लैट्स की मरम्मत का कार्य पूरा किया जाएगा। तब तक खोरी के पात्र लोगों को प्रत्येक महीने 2-2 हजार रुपये किराये के रूप में दिए जाएंगे।
