हरियाणा सरकार का ऐलान, अब प्रदेश में खुलेंगे 500 संस्कृति मॉडल स्कूल, 138 बन चुके, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होगी

Parmod Kumar

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हरियाणा सरकार प्रदेश में संस्कृति मॉडल स्कूल खुलवा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि, कुल 500 संस्कृति मॉडल स्कूल खुलेंगे। जिनमें विज्ञान के विषयों की पढ़ाई करवाई जाएगी, और सभी स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि, अभी तक हरियाणा में 138 संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा- “यह संख्या 500 की जाएगी। जिसमें कम फीस के साथ-साथ अध्यापकों का भी अलग कैडर होगा।”

स्कूलों में 200 रुपये फीस वृद्धि की घोषणा की

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निजी स्कूलों से जुड़ा फैसला भी लिया। उन्होंने हरियाणा स्कूल शिक्षा के नियम-134ए के तहत मेधावी छात्रों को निजी स्कूलों में दाखिला देने के लिए इन स्कूलों द्वारा उठाई जा रही प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग को स्वीकार करते हुए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए ₹200 फीस बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि, कुछ निजी स्कूलों ने नियम 134 ए के तहत ऐसे बच्चों को दाखिला देने का विरोध किया था। उनका कहना है कि इस नियम के तहत फीस कम है। इसके लिए 134 ए के तहत 200 रुपये फीस बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इससे सरकार पर लगभग 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वितीय भार पड़ेगा।

कहां कितनी बढ़ जाएगी स्कूलों की फीस?

इस घोषणा की वजह से अब ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं कक्षा तक 500 रुपये और छठी से 8वीं तक 700 रुपये फीस होगी, जो पहले 300 और 500 रुपये थी। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्र में अब 5वीं कक्षा तक 700 रुपये और छठी से 8वीं कक्षा तक 900 रुपये फीस होगी, जो पहले क्रमश: 500 रुपये तथा 700 रुपये थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल निजी स्कूलों में लगभग 12000 बच्चों को दाखिला मिल चुका है। वहीं, अब प्रतिपूर्ति राशि में वृद्धि होने से इन स्कूलों को लगभग 2400 रुपये प्रति विद्यार्थी का वार्षिक लाभ होगा।

40 हजार विद्यार्थियों ने दी थी यह परीक्षा

मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार, 134-ए के तहत गरीब बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाने के मद्देनजर लगभग 40 हजार बच्चों ने परीक्षा दी थी। हालांकि, परिवार पहचान पत्र के तहत आय सत्यापन के बाद यह विवाद खड़ा हुआ कि 2 लाख रुपये से ज्यादा आय वाले परिवार भी अपने बच्चों को 134-ए के तहत शिक्षा ग्रहण करवाना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। इस बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि, जिला उपायुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आय सत्यापन के बाद ही 2 लाख रुपये से कम आय वालों के परिवारों के बच्चों को प्रवेश दिलवाया जा रहा है।

निजी स्कूलों में 12 हजार बच्चों का दाखिला कराया

सरकार का कहना है कि, उनकी योजना के तहत स्कूलों में अब तक 12000 बच्चों को दाखिला मिल चुका है। वहीं, लगभग 28,000 पात्र बच्चों का दाखिला दो-तीन दिनों में हो जाएगा। मुख्यमंत्री जब यह बात कह रहे थे तो वहां शिक्षा मंत्री कंवर पाल और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल भी थे। जिन्होंने हां में हां मिलाई।