हरियाणा में पंचायत चुनाव दो चरणों में कराने की तैयारी चल रही है। पहले चरण में सरपंच और पंच के लिए मतदान होगा। दूसरे चरण में जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों के लिए वोट डाले जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग चुनाव के लिए पूरे प्रदेश से डाटा एकत्रित करने में जुटा हुआ है। महिलाओं और एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान रहेगा, बीसी-ए श्रेणी को बिना आरक्षण दिए चुनाव होंगे। इस पर अंतिम निर्णय 22 जुलाई के बाद होगा। चूंकि, पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन इस तिथि को होना है। इसके 20 दिन बाद आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। दो चरण में चुनाव की स्थिति में पहला चरण अगस्त-सितंबर और दूसरा चरण नवंबर-दिसंबर में संभव है। बीसी-ए आरक्षण इसलिए संभव नहीं है, चूंकि इसके लिए ट्रिपल टेस्ट जरूरी है। यह टेस्ट कराने में छह महीने से अधिक का समय लग सकता है। इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, पिछड़ेपन का विस्तृत डाटा, पिछड़ी जातियों की कुल आबादी में अनुपात और समानुपातिक प्रतिनिधित्व आधार इत्यादि चीजें शामिल हैं। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 6228 ग्राम पंचायतों में से 50 फीसदी पर आरक्षण मिलेगा। सम नंबर 2-4-6 के हिसाब से महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित होंगे, पुरुषों के लिए 1-3-5 विषम नंबर के तहत वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। करनाल जिले की कालरम पंचायत को मुनक से घरौंडा खंड में शामिल किया गया है। हिसार में बास नगरपालिका भंग की है, यहां चार नई पंचायतों का गठन होगा। कुरुक्षेत्र के पिपली में एक पंचायत को नगरपालिका में शामिल किया गया है, यह पंचायत खत्म की जाएगी। इन तीनों जगह वार्डबंदी नए सिरे से हुई है। अभी 6225 ग्राम पंचायत हैं, जिनमें से एक पंचायत खत्म होगी और चार नई बनेंगी जिससे कुल संख्या बढ़कर 6228 हो जाएगी। राज्य चुनाव आयोग के सचिव डॉ. इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश अनुसार चुनाव होंगे। अभी चुनाव को लेकर कुछ भी कहना संभव नहीं है। 22 जुलाई के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। ग्राम पंचायत चुनावों में 77 हजार से अधिक ईवीएम इस्तेमाल होने की संभावना है। गुजरात से 20 हजार, उत्तर प्रदेश से 5 हजार, हिमाचल प्रदेश से 496 और 52083 ईवीएम भारतीय चुनाव आयोग से हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने ली हैं। 5 हजार ईवीएम हरियाणा की अपनी हैं।
