माना जा रहा है कि फरीदाबाद में भी ऐसे किसान हो सकते हैं। इसको लेकर जांच की जा रही है। यहां भी फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो कार्रवाई होगी। रिकवरी करने के लिए जिला कृषि विभाग अगले सप्ताह नोटिस जारी करेगा। नोटिस के बाद सम्मान निधि की राशि वापस नहीं जमा करवाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। करीब 4 करोड़ रुपये की इस राशि को वसूल करने के लिए कृषि विभाग को सरकार के आदेश मिल चुके हैं। इस बारे में जिला कृषि अधिकारी डॉ. महाबीर सिंह ने कहा है कि नोटिस देने के लिए अगले सप्ताह काम शुरू होगा।
केंद्र सरकार की तरफ से छोटे और गरीब किसानों को 2-2 हजार रुपये प्रति तिमाही दिए जाते हैं। पिछले करीब तीन साल से यह राशि दी जा रही है। केंद्र सरकार को मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोग फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिये यह राशि प्राप्त कर रहे हैं। जांच के बाद सरकार ने 2500 लोगों को इस योजना के काबिल नहीं पाया और उनसे ली गई राशि रिकवर करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ सरकार ने 29 हजार किसानों को भी इस बार यह राशि जारी नहीं की है। ऐसा बैंकों के मर्ज होने के कारण हुआ है। ऐसे में ये किसान निधि के लिए इंतजार कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ पहले जिले में 81877 लोगों को मिल रहा था अब केवल 52 हजार किसानों को दिया जा रहा है। इन 52 हजार किसानों में से 2500 किसानों से वसूली के आदेश आ चुके हैं। पिछले वर्ष सरकार ने 81,877 किसानों को यह लाभ दिया था। अब 29 हजार किसानों का नाम योजना से कट गया है। ऐसा बैंकों के मर्ज होने के कारण हुआ है। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि इन्हें सम्मान निधि की राशि कुछ दिनों में जारी की जाएगी।
10 दिन पहले आठवीं किस्त जारी हुई
पिछले 10 दिनों से किसान कल्याण विभाग एवं अनाज मंडी स्थित कृषि बाजार में जाकर ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी राशि प्राप्त करने की की जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 10 दिन पहले आठवीं किस्त जारी हो चुकी है।
पलवल जिले में 2500 किसानों ने फर्जी डॉक्यूमेंट से सम्मान निधि प्राप्त करते रहे हैं। इन किसानों से यह राशि वसूल करने के लिए केंद्र सरकार के आदेश मिल चुके हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने के लिए किसान के नाम पर कृषि भूमि होना अनिवार्य है। केवल 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि वालों को लाभ मिलेगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरने वाले को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग या पूर्व में इन पदों पर रहे लोगों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूर्व या मौजूदा मेयर, डिस्ट्रिक्ट पंचायतों के पूर्व या मौजूदा चेयरपर्सन भी इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकेंगे। रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी पेंशन 10,000 रुपये या इससे ज्यादा है, वो इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकेंगे।
