सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों की कच्ची भर्तियों में बैकडोर एंट्री के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने ऐसा फुलप्रूफ सिस्टम तैयार किया है कि बिना योग्यता नौकरी लग ही नहीं सकती। निगम के पोर्टल पर पंजीकरण से लेकर नियुक्ति तक की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही है। निगम 46 विभागों की मांग पर 3248 कर्मचारी उपलब्ध करवा रहा है, जिनमें चहेतों को न लगवा पाने वालों की बैचेनी बढ़ी हुई है। चारों ओर सिफारिश लगाने के बावजूद जवाब ना में ही मिल रहा है। निगम के अधीन अब तक 61 हजार कर्मचारी आ चुके हैं, ये आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत पहले से विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत थे। अब इन्हें निगम के पे-रोल पर कर दिया गया है। अब तक विभागों, उपक्रमों में नौकरियों के नाम पर रेवड़ियां बंटती रही। रसूखदार अपने चहेतों को योग्यता पूरी न होने पर भी दबाव बनाकर लगवा ले गए। डीसी रेट की नौकरियों में सबसे अधिक सिफारिश चली। ठेकेदार प्रथा को खत्म करने के लिए गठित रोजगार निगम ने अस्तित्व में आते ही पिछले दरवाजे की सारी भर्तियों पर अंकुश लगा दिया। रोजगार निगम नौकरियों में अनुभवी कर्मियों को तरजीह दे रहा है। विभागों से आने वाली कर्मचारियों की मांग को निगम अपने पोर्टल पर अपलोड करता है। पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्तियों के अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी से सत्यापित करवाया जाता है। उसके बाद शैक्षणिक दस्तावेज जांचकर संबंधित व्यक्ति को मोबाइल पर नौकरी का मैसेज भेजा जाता है। उसे स्वीकार करने पर नियुक्ति पत्र भी ऑनलाइन ही मिलता है।
