जश्न -ए- आजादी के बाद आज राजस्थान के दौसा जिले में लगेगी जमीनों की बोली, जमीन बचाने के बजाय सियासत हुई तेज।

आजादी के जश्न के बाद राजस्थान के दौसा जिले के किसानों के लिए सोमवार का दिन अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज यहां कुछ किसानों की जमीन नीलाम होने जा रही है। संपूर्ण कर्ज माफी का सपना संजों कर बैठे किसानों की जमीन कुर्क हो चुकी है । आज इन किसानों जमीन के लिए बोली लगाई जाएगी। इस मामले में अब सियासत भी होने लगी है। दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं लेकिन यह कोई नहीं सोच रहा कि किसानों की जमीन कैसे बचाई जाए।

सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा – आवश्यकता पड़ी तो होगा आंदोलन
दौसा के पीएनबी शाखा शिवसिंहपुरा से कृषक ऋण लेने वाले 16 किसानों की जमीन नीलाम होने जा रही है। इनमें से 5 किसानों की जमीन की नीलामी दिनांक 16 अगस्त है। इस मामले में जब बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा से बात की, तो उन्होंने कहा कि वे राज्य भर के इस तरह के आंकड़े जुटाएंगे और इस बारे में राज्य सरकार से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था ऐसे में किसानों की जमीन कुर्क होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन किया जाएगा।

मंत्री ममता भूपेश ने कहा- राज्य सरकार ने पूरे किए 70 प्रतिशत वादे
इधर इस मामले में जब प्रदेश सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश से बात की तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ओर से किए गए सभी वादे राज्य सरकार द्वारा पूरे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधीन आने वाले बैंकों के लोन माफ कर दिए गए हैं। अब राष्ट्रीयकृत बैंकों के लोन माफ करना केंद्र सरकार का कार्य है। उन्होंने कहा कि किसानों की परेशानी को देखते हुए वे इस बारे में बात करेंगी। उन्होंने बीजेपी के नेताओं और केंद्र सरकार के अधिकारियों से मांग करते हुए कहा कि राष्ट्रीय कृत बैंकों के लोन माफ करें और किसानों को राहत दे। मंत्री ममता भूपेश ने तीन कृषि विधायकों का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हुई है और किसान विरोधी नीतियां लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा किए गए 70% वादे राज्य सरकार ने पूरे कर दिए हैं,अन्य वादे भी पूरे किए जाएंगे।

प्रदेश की सियासत किसानों के मुद्दे पर परवान पर
एक और तो दौसा जिले के अनेक किसानों की जमीन कुर्क हो चुकी है। साथ ही उनके नीलामी आदेश आ चुके हैं। जिससे किसान चिंतित हैं और प्रदेश की सरकार की तरफ उम्मीद भरी किरणों से देख रहे हैं कि नीलामी आदेश रद्द कराए जाएं और संपूर्ण कर्ज माफी का वादा पूरा किया जाए। ऐसे में किसानों की जमीन बचेगी या बिकेगी यह तो आने वाला समय बताएगा लेकिन संपूर्ण कर्जमाफी के मामले में अब राजस्थान की सियासत परवान पर है।