हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान बिल पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसानों से कोई भी विधेयक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का अधिकार छीनता है तो कांग्रेस उसका हर स्तर पर विरोध करेगी। कहा कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग के फॉर्म्युले के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। किसानों के पास लंबे समय तक अपनी उपज को भंडारित करने की क्षमता नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस का घोषणापत्र हमेशा एपीएमसी अधिनियम को तर्कसंगत बनाने की बात करता था, इसे हटाने की नहीं। अनुबंध खेती के नियम, जो हमने 2007 में बनाए थे, सभी किसानों के हित में थे और सरकार को उन्हें लागू करना चाहिए। किसानों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाना चाहिए।
‘सरकार के दावे खोखले’
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने मंडी से बाहर खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए विधेयक पास करा दिया, लेकिन उसमें किसी भी जगह एमएसपी पर खरीद का प्रावधान नहीं जोड़ा गया। कहा कि मंडी में किसान को एमएसपी देने और दाने-दाने की सरकारी खरीद करने का लेकर दावा करने वाली सरकार को आज प्रदेश की मंडियों में जाकर देखना चाहिए। प्रदेश की कई मंडियां धान से अटी पड़ी हैं। लेकिन सरकार खरीद नहीं कर रही है।
