नई दिल्ली पिछले कई दिनों से कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने राजधानी दिल्ली को घेर रखा है। केंद्र से कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई सहमति नहीं बन सकी है। किसान कानूनों को रद करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि बिल में संशोधन संभव है, इसे रद्द नहीं किया जा सकता। अब इसको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। भारतीय किसान यूनियन ने तीनों विवादित कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एक याचिका दायर कर भाकियू ने तीनों कृषि बिलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में दावा किया है कि नए कृषि कानून इस क्षेत्र को निजीकरण की ओर धकेल रहे हैं।
