बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने एक और पहल की है। केंद्र सरकार की तीन योजनाओं के तहत लोन मुहैया कराने के लिए राज्य में 6 फरवरी से 12 मार्च तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में आवेदनों की जांच कर तुरंत लोन पास किए जाएंगे और बिजनेस के लिए झटपट लोन दिया जाएगा। उद्योग विभाग ने प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक 2.5 लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
बिहार सरकार के विशेष शिविर में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) और पीएम विश्वकर्मा योजना को प्रमुख रूप से शामिल गया है। इसके अलावा बिहार उद्योग विभाग की अन्य योजनाओं के तहत भी लोन आवंटित किया जाएगा। इन कैंपों में लोन आवेदनों को झटपट मंजूरी मिलेगी।
कैंप में कैसे मिलेगा फटाफट लोन
बिहार के सभी जिलों में शिविर लगाए जाएंगे। कैंप में जिला पदाधिकारी, उद्योग विभाग के अधिकारी, जीविका समूह के अधिकारी और बैंक के सीनियर ऑफिसर मौजूद होंगे। ये अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि पात्र लाभार्थियों की एप्लीकेशन तुरंत मंजूर हो और उन्हें रोजगार के लिए लोन मिले।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम : 50 लाख का लोन और 35% सब्सिडी
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत युवा अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में यूनिट शुरू करने पर सरकार की ओर से 50 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। यही नहीं इसमें 35 फीसदी तक सब्सिडी मिलती है। महिलाओं, दिव्यांगों और SC/ST/OBC श्रेणी को अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है।
पीएम विश्वकर्मा योजना: मुफ्त टूलकिट..500 रुपये रोज और 3 लाख का लोन
पारंपरिक कारीगरों के लिए चलाई जा रही पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को विशेष रूप से ट्रेंड किया जाता है। इसके अलावा उन्हें 15000 रुपये तक की मुफ्त टूलकिट, 500 रुपये रोजाना भत्ता और बाद में 3 लाख रुपये तक का लोन भी मिलता है।
पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना: 10 लाख की सब्सिडी देती है सरकार
इस योजना के तहत कम से कम 8वीं पास आवेदक अगर अपनी यूनिट लगाना चाहता है तो सरकार की ओर से लोन मिलता है। इस लोन पर अधिकतम 10 लाख रुपये तक की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलती है। इस योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा सकती है।
