हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों– नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में दो गुणा तक इजाफा किया गया है। वहीं सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के डीए (महंगाई भत्ते) में केंद्र की तर्ज पर चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है। सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाई गई है। साथ ही, प्रदेश के शहरों की 190 और कालोनियों को नियमित किया गया है। इन घोषणाओं को सरकार का बड़ा चुनावी दांव माना जा रहा है। चुनावों में निकायों व पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका रहती है। ऐसे में सरकार ने पंच-सरपंचों से लेकर पार्षदों, अध्यक्ष और मेयर तक को खुश करने की कोशिश की है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बृहस्पतिवार को राज्य में भाजपा सरकार के नौ वर्ष पूरे होने के मौके पर ये घोषणाएं कीं। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में सीएम ने आशा वर्करों के मानदेय को 4000 से बढ़ाकर 6100 रुपये करने के अलावा प्राणवायु देवता यानी 75 वर्ष से पुराने वृक्षों की पेंशन योजना की भी विधिवित शुरुआत की। इस मौके पर पर्यावरण एवं स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के अलावा सीएमओ व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों को सरकार की वर्षगांठ और दिवाली का तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि नगर निगमों में मेयर को अब 20 हजार 500 के बजाय 30 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। सीनियर डिप्टी मेयर के मानदेय को 16 हजार 500 से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया है।
वहीं डिप्टी मेयर को अब 20 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। निगम पार्षदों के मानदेय को 15 हजार रुपये किया है। नगर परिषद में चेयरमैन को 18 हजार रुपये, वाइस-चेयरमैन/चेयरपर्सन को 12 हजार, परिषदों में पार्षदों को 12 हजार रुपये मिलेंगे।
इसी तरह से नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के मानदेय को 10 हजार रुपये किया गया है। पालिकाओं में उपाध्यक्ष और पार्षदों को 8 हजार मिलेंगे। जिला परिषद चेयरमैन के मानदेय को डबल कर 20 हजार रुपये किया गया है। जिला परिषद उपाध्यक्ष को 15 हजार रुपये मिलेंगे। जिला पार्षदों के मानदेय को 6 हजार महीना मिलेगा। पंचायत समिति अध्यक्ष के मानदेय को 15 हजार रुपये तथा उपाध्यक्ष के मानदेय को 7 हजार रुपये किया गया है। पंचायत समिति मेम्बर को 3000 रुपये मासिक मिलेंगे। निकायों व पंचायती राज संस्थाओं में बढ़ोतरी पहली अक्तूबर, 2023 से लागू होगा। यानी नवंबर में उन्हें बढ़ा हुए मानदेय दिया जाएगा। गांवों में सरपंचों व पंचों के मानदेय में कुछ माह पूर्व ही सरकार बढ़ोतरी कर चुकी है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, पर्यावरण एवं वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता, विभाग के निदेशक टीएल सत्यप्रकाश, सीएम के राजनीतिक सलाहकार बीबी भारती, ओएसडी जवाहर यादव, चीफ मीडिया कार्डिनेटर सुदेश कटारिया व मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे मुख्य रूप से मौजूद रहे।
अब 46 प्रतिशत डीए
हरियाणा के सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए सरकार ने उनके डीए यानी महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत का इजाफा किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ रोज पूर्व ही डीए को बढ़ाया था। केंद्र की तर्ज पर ही डीए को 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत किया है। बढ़ोतरी की दरें पहली जुलाई, 2023 से लागू होंगी। कर्मचारियों को नवंबर के वेतन के साथ एरियर भी दिया जाएगा। लगभग तीन लाख कर्मचारियों को सरकार के इस फैसले से आर्थिक लाभ होगा।
सत्याग्रहियों को 15 हजार पेंशन
प्रदेश में हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों और इमरजेंसी (आपातकाल) पीड़ितों की पेंशन में भी पचास प्रतिशत का इजाफा किया है। इनकी पेंशन 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये मासिक की है। पिछले दिनों सीएम ने पत्रकरों की पेंशन 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार करने का ऐलान किया था। पत्रकारों की तर्ज पर ही इन दोनों वर्गों के लोगों की पेंशन में वृद्धि की है।
