भारत सरकार ने नेशनल हाईवे फीस नियम, 2026 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य टोल वसूली को पूरी तरह डिजिटल बनाना और नियमों को सख्त करना है, ताकि नेशनल हाईवे पर सफर को आसान और पारदर्शी बनाया जा सके। इससे टोल वसूली को डिजिटल बनाने और गड़बड़ी रोकने में मदद मिलेगी। नए नियमों में ऐसा प्रावधान किया गया है अगर कोई गाड़ी बिना टोल टैक्स दिए गुजरती है तो उसके मालिक से दोगुना टैक्स वसूला जाएगा। आइए आपको नए नियमों के बारे में विस्तार से बताते हैं।
नियम 14 के तहत अब एक आधुनिक ई-नोटिस सिस्टम लागू किया जाएगा। अगर कोई गाड़ी बिना टोल दिए निकलती है, तो पहले उस कार के मालिक को फोन या ईमेल पर एक डिजिटल नोटिस (ई-नोटिस) भेजा जाएगा। इस नोटिस में गाड़ी की पूरी जानकारी, टोल पार करने की तारीख, समय, स्थान और चुकाए जाने वाले पैसों की डिटेल होगी।
टोल न चुकाने पर भरना होगा दोगुना जुर्माना
नियमों को और सख्त बनाते हुए सरकार ने जुर्माने का प्रावधान भी किया है। अगर ई-नोटिस मिलने के बाद भी टोल के पैसे नहीं चुकाए गए, तो वाहन मालिक से दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा।
टोल सिस्टम होगा वाहन डेटाबेस से लिंक
अब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को सीधे वाहन (VAHAN) डेटाबेस से जोड़ दिया जाएगा। ऐसा सख्त निगरानी करने के लिए किया जा रहा है। इससे गाड़ियों की तुरंत पहचान हो सकेगी। सरकार को तुरंत पता चल जाएगा कि किस नंबर की गाड़ी का मालिक कौन है और उस पर कितने पैसे बकाया हैं। इससे बकाया पैसों की वसूली पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।
इस बदलाव से क्या होगा फायदा?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक इन नए बदलावों से कई फायदे होंगे। सबसे पहले तो पारदर्शिता बढ़ेगी। टोल वसूली की प्रक्रिया पूरी तरह साफ-सुथरी और स्पष्ट होगी। गड़बड़ी कम होगी और सबकुछ रिकॉर्ड में रहेगा। सरकार देश में बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम लाना चाहती है, यानी आपको टोल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे अपने आप कट जाएंगे या नोटिस के जरिए वसूल लिए जाएंगे। इन बदलावों से बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। साथ ही इन नए सिस्टम से हाईवे बनाने वाली कंपनियों और निवेशकों को भी भरोसा रहेगा कि उनका पैसा सही समय पर मिल रहा है। सरकार का यह कदम भारत के हाईवे नेटवर्क को आधुनिक और हाई-टेक बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव हो सकता है।
