हरियाणा में खिलाड़ियों को मिलने वाले ग्रेडेशन सर्टिफिकेट को लेकर लंबे समय से विवाद और अनियमितताओं की शिकायतें होती रही हैं। पहले भी यह मामला विजिलेंस जांच तक भी पहुंच चुका है।
खिलाड़ियों और खेल संघों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा, जिसमें फर्जी भागीदारी प्रमाण पत्रों (पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट) और मेरिट सर्टिफिकेट के आधार पर खिलाड़ियों को ग्रेडेशन दिलाने के आरोप लगे। ग्रेडेशन सर्टिफिकेट ही खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी, खेल कोटा और अन्य सुविधाओं का रास्ता खोलते हैं, इस वजह से इसकी पारदर्शिता हमेशा सवालों में रही है।
अब इस पर रोक लगाने और पारदर्शिता लाने के लिए हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन (एचओए) ने बड़ा कदम उठाया है। एचओए ने सभी जिला खेल अधिकारियों, राज्य स्तरीय खेल संघों और सहयोगी सदस्यों को पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी खिलाड़ी के पार्टिसिपेशन और मेरिट सर्टिफिकेट पर उसकी निजी जानकारी अनिवार्य रूप से जोड़ी जाए। इसमें खिलाड़ी का नाम ही नहीं, बल्कि पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और आधार कार्ड नंबर भी दर्ज करना होगा।
एचओए के सचिव जनरल व कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने अपने पत्र में कहा है कि व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने से फर्जीवाड़े की संभावना खत्म होगी और खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र वितरण व सत्यापन प्रक्रिया में आसानी होगी। इससे भविष्य में विवाद और जांच की नौबत नहीं आएगी।
खेल विभाग और एचओए का मानना है कि यह कदम खिलाड़ियों के हित में है और इससे ग्रेडेशन सर्टिफिकेट पर लगे दाग धीरे-धीरे मिट सकेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ज़मीनी स्तर पर खेल संघ और अधिकारी इस आदेश को कितनी गंभीरता से लागू करते हैं।
