देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक का समय इन दिनों ठीक नहीं चल रहा है। आईपीओ के रेट लगातार घटने के बीच ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्विसिंग की कथित खराब क्वॉलिटी को लेकर लगातार विवादों में रह रही यह कंपनी अब एक बड़ी मुश्किल में आ गई है। जी हां, सेंट्रल कंस्यूमर प्रोटेक्शन ऑथोरिटी (सीसीपीए) ने ओला इलेक्ट्रिक की सर्विसिंग और ई-स्कूटर में खामियों को लेकर जांच का आदेश दिया है।पभोक्ता अधिकार नियामक सीसीपीए ने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की आफ्टर सेल्स सर्विस और टू-व्हीलर्स में कथित खामियों से संबंधित शिकायतों की विस्तृत जांच का आदेश दिया है। निधि खरे की अध्यक्षता वाले केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने डायरेक्टर जनरल (इनवेस्टिगेशन) को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। खरे भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की प्रमुख भी हैं।
21 नवंबर तक डिटेल रिपोर्ट आ सकती है
ओला इलेक्ट्रिक से जुड़े मुद्दे को लेकरर आदेश 6 नवंबर को जारी किया गया और बीआईएस डायरेक्टर जनरल को 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि कंपनी ने नोटिस का जवाब दे दिया है। सीसीपीए ने अब डीजी (जांच) को मामले की विस्तार से जांच करने और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
..फिर भी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे ज्यादा बिक्री
यहां बता दें कि ओला इलेक्ट्रिक फिलहाल देश की नंबर 1 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनी है और इसने बीते अक्टूबर में 40 हजार से ज्यादा स्कूटर बेचे। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक्स शोरूम प्राइस 69,999 रुपये से शुरू होकर 1.20 लाख रुपये तक जाती है। लुक और फीचर्स के साथ ही बैटरी रेंज के मामले में भी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर अच्छे हैं। ओला अगले साल से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल की भी बिक्री शुरू कर देगी।
ओला इलेक्ट्रिक ने नोटिस का दिया जवाब
आपको बता दें कि यह कदम सीसीपीए द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर 10,000 से ज्यादा शिकायतें मिलने के बाद शुरू की गई कार्रवाई के मद्देनजर उठाया गया है। नियामक ने उपभोक्ता अधिकारों के कथित उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार व्यवहार का हवाला देते हुए 7 अक्टूबर को ओला इलेक्ट्रिक को नोटिस जारी किया था। नोटिस का कंपनी ने 21 अक्टूबर को दिया था, जिसमें उसने कहा था कि सीसीपीए के पास दर्ज 10,644 शिकायतों में से 99.1 फीसदी का समाधान कर दिया गया है।