पीएम विद्यालक्ष्मी योजना: उच्च शिक्षा के लिए बिना गारंटी लोन और ब्याज में सब्सिडी, जानिए पूरी जानकारी
नई दिल्ली। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद की तलाश में है, तो प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalakshmi Yojana) आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकती है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत छात्रों को बिना गारंटी 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन मिल सकता है और पात्रता के अनुसार ब्याज की छूट भी दी जाती है।
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य
सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक कारणों से कोई भी छात्र अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े और सभी को उच्च शिक्षा का समान अवसर मिले। इस योजना के माध्यम से योग्य छात्रों को सस्ती और सुलभ वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
बिना गारंटी और गारंटर के लोन: टॉप 860 क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (QHEI) में दाखिला लेने वाले छात्रों को बिना जमानत एजुकेशन लोन मिलेगा।
लोन की सीमा: अधिकतम 10 लाख रुपये तक लोन लिया जा सकता है।
सरकारी क्रेडिट गारंटी: 7.5 लाख रुपये तक के लोन पर सरकार 75% तक की क्रेडिट गारंटी देती है।
ब्याज में छूट:
4.5 लाख रुपये तक की पारिवारिक आय वाले छात्रों को 100% ब्याज माफ।
4.5 लाख से 8 लाख की आय वाले छात्रों को 3% ब्याज सब्सिडी।
लोन चुकाने की अवधि: अधिकतम 15 साल।
महिला छात्रों को प्राथमिकता: योजना में छात्राओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
लाभार्थियों की संख्या: हर साल एक लाख छात्र इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
छात्र का भारत में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में मेरिट के आधार पर प्रवेश होना चाहिए।
QHEI सूची में शामिल संस्थानों में दाखिला जरूरी।
पारिवारिक आय 8 लाख रुपये सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन करने वाला छात्र पहले से किसी अन्य सरकारी एजुकेशन लोन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
छात्र की शैक्षणिक प्रगति लगातार संतोषजनक होनी चाहिए।
कैसे करें आवेदन?
रजिस्ट्रेशन: पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर जाएं और Student Login में जाकर नया खाता बनाएं।
जानकारी भरें: नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड सेट करें और OTP से सत्यापन करें।
लॉगिन और आवेदन: लॉगिन कर ‘Apply for Education Loan’ पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी और दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म सबमिट करें।
ब्याज में सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें?
लोन स्वीकृत होने के बाद पोर्टल पर लॉगिन कर ‘Apply for Interest Subvention’ विकल्प चुनें।
आवश्यक विवरण भरें, आय प्रमाण पत्र अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
सब्मिशन के बाद आपको मैसेज या ईमेल के माध्यम से सूचना मिलेगी।
शिकायत कैसे दर्ज करें?
पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर ‘Initiate Grievance’ सेक्शन में जाकर शिकायत दर्ज करें।
लोन एप्लिकेशन नंबर, बैंक का नाम, समस्या का प्रकार और विवरण भरें।
दस्तावेज अपलोड करें और यूनिक आईडी प्राप्त करें।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन फॉर्म
आधार कार्ड
पैन कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
10वीं/12वीं की मार्कशीट
प्रवेश पत्र और फीस स्ट्रक्चर
आय प्रमाण पत्र
किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?
जो छात्र पढ़ाई बीच में छोड़ दें (मेडिकल को छोड़कर)।
जिन्हें अनुशासनात्मक कारणों से निष्कासित किया गया हो।
जो अन्य सरकारी एजुकेशन लोन योजना के लाभार्थी हैं।
लोन की प्रक्रिया और वितरण
स्वीकृत राशि छात्रों को CBDC वॉलेट या e-voucher के जरिए दी जाएगी।
तीन महीने तक उपयोग न करने पर राशि वापस हो जाएगी।
शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर योजना का लाभ जारी रहेगा।
फर्जीवाड़ा करने पर क्या कार्रवाई होगी?
गलत जानकारी देने पर सब्सिडी की राशि वसूल ली जाएगी।
भविष्य में सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ सकता है।
संबंधित बैंक पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
राज्यवार लाभ और चयन प्रक्रिया
हर राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर कोटा दिया गया है।
अगर आवेदन अधिक हो जाएं, तो वरीयता इन बिंदुओं के आधार पर दी जाएगी:
सरकारी संस्थान
तकनीकी या प्रोफेशनल कोर्स
सरकारी स्कूल से पढ़ाई
ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित
छात्रा
QHEI लिस्ट में शामिल संस्थान
NIRF रैंकिंग की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज
राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त टॉप 200 HEIs
केंद्र सरकार द्वारा संचालित HEIs
महत्वपूर्ण सवाल-जवाब (FAQs)
प्रश्न: क्या मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेने वाले लाभ उठा सकते हैं?
उत्तर: नहीं, केवल मेरिट या एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर एडमिशन लेने वाले छात्र ही पात्र हैं।
प्रश्न: क्या लोन के लिए गारंटर जरूरी है?
उत्तर: नहीं, यह योजना बिना गारंटी और गारंटर के लोन देती है।
प्रश्न: सब्सिडी हर साल के लिए अलग से लेनी होगी?
उत्तर: हां, हर साल आय प्रमाण पत्र और प्रदर्शन के आधार पर आवेदन करना होगा।
प्रश्न: अगर छात्र पढ़ाई बीच में छोड़ दे तो?
उत्तर: मेडिकल कारणों को छोड़कर ऐसे मामलों में योजना का लाभ समाप्त हो जाएगा।
यह योजना उच्च शिक्षा की राह में आ रही आर्थिक अड़चनों को हटाने की दिशा में केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम है। योग्य छात्र इसका लाभ उठाकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
